NCUI में लेक्चरर भर्ती घोटाले के भूत के आतंक का कोई अंत दिखाई नही पड़ता.  कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव ए. मजूमदार को मामले की जांच का भार सौंपा गया है और पता लगा है कि उन्होंने जिम्मेदारी को काफी गंभीरता से लिया है.

मंत्रालय के अधिकारियों ने NCUI परिसर पर लगभग कब्जा जमा लिया है. कागजात और प्रमाण पत्रों को  सत्यापित करते हुए वे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चयन प्रक्रिया में किस हद तक नियमों का उल्लंघन हुआ है.

भारतीसहकारिता.कॉम ने पहले भी भर्ती में घोटाले की घटना की सूचना दी थी.  पीएमओ को भी उस घोटाले की गंध मिली थी और और उसने कृषि मंत्रालय को मामले की जांच का आदेश दिया.

14 मार्च को मंत्रालय ने नियुक्ति-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को रोकने को कहा है. लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, पिछली तारीख में हस्ताक्षर कर पत्र जारी करने की प्रक्रिया जारी थी जिसकी पुष्टि डिस्पैच सेक्शन द्वारा की जा सकती है.

मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि NCUI को 4 बिंदु निर्देश जारी किए गए हैं-

१. NCCT के सचिव को निकालें.  वर्तमान सचिव श्री परमज्योति हैं जिनपर पूरे मामले को गड्ड-मड्ड करने आरोप लगाया गया है.
2 नियुक्ति को रद्द किया जाय और जारी किए गए नियुक्ति पत्रों को निरस्त किया जाय.
3 श्रीमती अनीता मनचंदा, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी से स्पष्टीकरण मांगे जाय जो निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार थीं.
4 अध्यक्ष के दिन-प्रति-दिन के कार्यों में हस्तक्षेप करने के अधिकार को कम किया जाय.

मंत्रालय के सूत्रों से यह भी पता चला है कि NCUI के अध्यक्ष श्री चन्द्र पाल सिंह यादव ने कृषि मंत्री शरद पवार से मुलाकात की जिन्होंने जांच खत्म होने तक इंतजार करने को कहा.

गोवा शहरी सहकारी बैंक की मार्गो शाखा में शनिवार को डकैती हो गई है जिसमें डकैत 30 लाख रुपये लूट ले गये.

बैंक के एक कर्मचारी ने ही 30 लाख रुपये ले लिए जिसे एक्सिस बैंक में जमा किया जाना था से. पैसा एक काउंटर पर रखा गया था और जब उसे एक्सिस बैंक ले जाने के लिए खोजा गया तो वहाँ नहीं था.

शाखा प्रबंधक ने मार्गो पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस के अनुसार वहाँ बैंक में कोई सीसीटीवी नहीं था जिससे चोर को आसानी हो गई.

चोरी के ढंग से ऐसा लगता है कि सारे मामले में अंदर के लोगों का ही हाथ है जिसका खुलासा पुलिस जांच पूरी हो जाने के बाद ही होगा.

कर्नाटक के गृह और परिवहन मंत्री आर. अशोक ने शुक्रवार को कग्गलिपुरा में कग्गलिपुरा कृषि सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने सहकारी बैंकों को कहा कि वे सरकारी सहायता पर निर्भर न रहें.

“राष्ट्रीय बैंक मुख्य रूप से व्यापार या उद्योगपतियों के लिए शहरी क्षेत्रों में ऋण देते हैं और वे अधिक लोगों तक नहीं पहुँच सकते. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों को किसानों के विकास और उनके जीवन तथा कृषि की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए. मैं और अधिक सहकारी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में आने के लिए कामना करता हूं”.

सभी स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और कृषि विकास के लिए लोगों का विश्वास जीतना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में कृषि को अधिक महत्व दे रही है, मैं कामना करता हूं कि सभी किसानों को इस से लाभ मिले.

काग्गलिपुरा के किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कर्नाटक के हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष जी.टी. देवेगौड़ा ने कहा, “जहाँ भी सहकारी बैंक हैं, उन स्थानों का विकास हुआ है.

सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं. चुंकि बैंकों के अधिकारी स्थानीय होते हैं, वे लोगों को बेहतर जानते हैं और फिर ऋण देना आसान हो जाता है.”

“जीने की कला फाउण्डेशन” के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर  ने कहा: “गांव में 30,000 लोग हैं. केवल 4000 लोगों ने सहकारी समिति की सदस्यता ली है.  मैं चाहता हूं कि इस साल के अंत तक सदस्यों की संख्या कम से कम 10,000 होनी चाहिए”.

कग्गलिपुर कृषि सहकारी बैंक “रावुगोडलू कृषि सहकारी संघ की एक शाखा है जिसका सालाना कारोबार 52 करोड़ रु का  है.

बैंक के अध्यक्ष, स्टाफ और ग्रामीण कार्यक्रम में उपस्थित थे.

“सेवा” नामक गैर सरकारी संगठन की संस्थापिका इला भट्ट को शनिवार को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रैडक्लिफ उन्नत अध्ययन संस्थान द्वारा रेडक्लिफ इंस्टिट्यूट पदक से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उनकी कृति “जीवन और काम जिससे समाज को लाभ हुआ है” की पहचान स्वरूप दिया गया.

भट्ट को वह पदक दिया गया जो हर साल ऐसे लोगों को दिया जाता है जो समाज को ठोस और सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं. यह पुरस्कार परंपरा के तौर पर “रेडक्लीफ दिवस” पर दिया जाता है.

“जब महिलाओं की अपनी खुद की आय होती है, वे अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम होती हैं.  उस के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता एक कुंजी है.” भट्ट ने कहा.

“मेरे अनुभव में समग्र समुदायों के निर्माण में महिलाएं महत्वपूर्ण हैं ” उन्होंने कहा.

यद्यपि उनके कर्मचारी अभी भी समाज के “हाशिये” पर काबिज हैं, “लेकिन यह हाशिये वाले ही हैं जो समाज में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं” भट्ट ने कहा.

भट्ट ने 1972 में “सेवा” की स्थापना की. ”सेवा” की परिकल्पना एक महिला ट्रेड यूनियन के रूप में की गयी.  अब यह एक एक गैर सरकारी संगठन है.  यह संस्था छोटा ऋण, स्वास्थ्य, जीवन बीमा और बच्चे की देखभाल की सुविधा प्रदान करती है.  सभी कार्य सौ से अधिक महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी समितियों की देखरेख में चलते हैं. ”सेवा” की सदस्य संख्या लगभग 1.3 मिलियन हो गई है.

भट्ट को सामाजिक न्याय के लिए उनकी लंबी लड़ाई के लिए पहचान मिली है.

पिछले साल नवंबर में, राज्य सचिव हिलेरी क्लिंटन ने भट्ट को ग्लोबल फेयरनेस इनिशिएटिव अवार्ड के अवसर पर सम्मानित किया था.

‘रैडक्लिफ दिवस’ संस्थान में महिलाओं का सालान समारोह है , साथ ही यह दिवस रैडक्लिफ कॉलेज और रेडक्लिफ इंस्टिट्यूट के पूर्व छात्र साथियों का भी वार्षिक उत्सव है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो को छापे के दौरान मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह और झारखंड के पूर्व मंत्री कमलेश सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के एक सहयोगी हैं, के बीच में वित्तीय लेनदेन के सबूत मिले हैं. मालूम हो कि श्री कौड़ा जेल में हैं और उनपर भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा चल रहा है .

बुधवार को गुड़गांव स्थित कमलेश सिंह के पुत्र सूर्य सोनल सिंह के  निवास पर जांच के दौरान सीबीआई को एक करोड़ रुपए के हस्तांतरण का सबूत मिल गया है.  यह लेन-देन दो किश्तों में समता सहकारी बैंक, मुंबई से आईसीआईसीआई बैंक के शालीमार बाग शाखा में सोनल सिंह के खाते में हुआ है.

कृपा शंकर सिंह एक वर्ष से अधिक समय से सीबीआई की जांच के दायरे में है. बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल जून में सीबीआई से कहा था कि कोड़ा के मनी-लॉण्डरिंग मामले में वह उनकी भूमिका की जाँच करे.

कोड़ा और कमलेश सिंह लगभग डेढ़ वर्ष से जेल में हैं. वे झारखंड के सतर्कता ब्यूरो द्वारा नवंबर 2009 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत भी आरोप लगे हैं.

बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री को पिछले गुरुवार को पटना में जेल भेज दिया गया.  अयोध्या विध्वंस के बाद में सांप्रदायिक मुद्दे पर उसके द्वारा दिए बयान पर कुछ हफ्तों से सरगर्मी अधिक बढ़ गई थी.

मंत्री को जेल भेजा गया. इस क्रम में उनके वकीलों और विरोधियों के बीच झड़प भी हुई. भारतीयसहकारिता.कॉम से बात करते हुए बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील सिंह ने कहा है कि ‘गलती करने वाला अंततः जेल में है’. उन्होंने कहा कि उनके वकीलों हिंसक हो गए और इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की लेकिन अदालत ने अंततः उन्हें जेल भेज दिया.

चार बार भाजपा विधायक रहने के नाते उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पहले उनका समर्थन किया और उनके अनुयायियों को अश्वासन दिया कि अदालती मामले निपटने के बाद रामाधार सिंह वापस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे.

उनको हटाने की लड़ाई कानूनी और राजनीतिक दोनों है.  उन्होंने मौजूदा सहकारी नेताओं, जिनमें से ज्यादातर राजद के प्रति निष्ठावान हैं, पर शिकंजा कस दिया था. उनके एक समर्थक के अनुसार, उनके विरोधियों ने कड़ मेहनत करके उनके खिलाफ भुला दिए गए मामले को खोज निकाला. लेकिन वह भी कानून की अदालत में टिक नही पाएगा.

भारतीयसहकारिता.कॉम से बात करते हुए सुनील सिंह व्यंग्य में कहा कि हम इस्तीफा देने और रामाधार सिंह के लिए मार्ग प्रशस्त कर देंगे अगर वह खुद को सक्षम साबित कर दें.
पाठकों को पता होगा कि जेल में बंद मंत्री ने बिस्कोमान के मामलों में सतर्कता जांच का आदेश दे दिया था.

दो सहयोगी दलों राकांपा और कांग्रेस को फिर से एक जुट करने की राजनीतिक परिपक्वता अंततः शुरु हो गई  है.

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने नई दिल्ली में कहा कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) का मुद्दा उनकी पार्टी और राज्य में कांग्रेस के बीच के संबंधों पर कोई असर नहीं डालेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी और कांग्रेस स्थानीय निकाय के 2011 के अंत में होने वाले चुनाव अलग-अलग लड़ेंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार ने अनुरोध किया गया है कि बैंक को अपना कारोबार करने की अनुमति देने पर विचार किया जाय क्योंकि पिछले  वित्तीय वर्ष में इसमें  रुपए 238.14 करोड़ की राशि की सकारात्मक वृद्धि हुई है.

एक संघर्ष विराम इस तथ्य के मद्देनजर अवश्यंभावी  है कि शिवसेना, भाजपा और अब अठावले ने कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के विरुद्ध हाथ मिला लिए हैं.  कुछ दिनों से कांग्रेस और राकंपा के नेताओं तेवर अधिक नरम हो गए हैं.

इस बीच, खबर है कि नाबार्ड MSCB को फिर से वित्त प्रदान कर सकता है.  राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक मजबूत दावा पेश किया है.

भारतीय कर-अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों का कभी पता नहीं लगता है. जब भी भारतीयों से जुड़े भ्रष्टाचार के बड़े मामलों का पता चलता है, ज्यादातर की जड़ें विदेशी धरती में पायी जाती हैं. CWG घोटाले में भी ऐसा ही हुआ जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों ने रिश्वत का पता उस समय लगाया था जब वे ब्रिटेन स्थित AM कार्स और फिल्म्स के खातों पर छापे मार रहे थे.

“कृभको-Yara संयुक्त उद्यम” में एक भारतीय परामर्शदाता को एक मिलियन अमरीकी डालर के भुगतान के रहस्योद्घाटन की कहानी भी भिन्न नहीं है.  इसे भी नार्वे के अधिकारियों ने उस समय उजागर किया जब वे यारा इन्टरनेशनल पर किसी और मामले में, जिसमें कृभको शामिल नहीं था, छापा मार रहे थे.

भारतीयसहकारिता.कॉम नॉर्वे के एक प्रमुख वित्तीय अखबार के साथ सहयोग कर रहा है जिससे सच की जड़ तक पहुंचा जा सके.

भारतीयसहकारिता.कॉम को प्राप्त जानकारी के अनुसार, नार्वे पुलिस मामले में काफी गंभीरता से जांच कर रही है. हालांकि नार्वे पुलिस कई मायनों में बहुत चुप है जब इस मामले की बात आती है. भ्रष्टाचार के मामलों में यह एक सामान्य बात होती है. लेकिन वे मामले की जांच जारी रखते हैं.

“यारा इंटरनेशनल ए.एस.ए.” दुनिया की अग्रणी रसायन कंपनी है जो किसानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक उत्पादों को बानाने में रत है. इसका मुख्यालय ओस्लो में है और पूरे विश्व में इसके लगभग 7300 से अधिक कार्यकर्ता हैं. इसका कारोबार विश्व के 50 से अधिक देशों में फैला है और इसके उत्पादों की बिक्री लगभग 150 देशों में चल रही है.

लेकिन अंततः संभावना यह है कि ‘यारा’ मामले में सरकारी गवाह बन सकती है.  पकड़ में आने के बाद, Yara ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि कंपनी ने इस सौदे में भारत में संदिग्ध लेन-देन के बारे में पुलिस को पहले ही सचेत कर दिया था.

वर्तमान में ”Yara अंतर्राष्ट्रीय” के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं. लेकिन एक बार मामला गर्मा जाए और अधिकारी सख्ती बरतें, तो यह कंपनी मामले में सरकारी गवाह बन सकती है.

रकम के मामले में घोटाला काफी छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है.  कृभको एक सहकारी समिति है जो उसके सदस्यों और किसानों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है. कृभको के मामलों का प्रबंध करने वाले प्रबंधक नहीं बल्कि उच्च प्रोफ़ाइल नेता हैं जो देशभक्ति की बात करते कभी नहीं थकते.

दुर्भाग्य से, मंत्रालय का कृभको के मामले में कोई भूमिका नहीं है. यद्यपि सकरकार का इसमें 30 प्रतिशत का हिस्सा है, कृभको के मामले का संचालन मतदान द्वारा निर्वाचित निर्देशक-मंडल करता है.

भारतीयसहकारिता.कॉम इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और वो दिन दूर नहीं जब यह भीतरघात करने वालों का पर्दाफाश करने में सक्षम होगा.

फिशरमेन्स सहकारी समितियों ने राज्य सरकार से मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष बजटीय आवंटन 56 करोड़ रु के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करने के लिए कहा है.

आन्ध्र प्रदेश मछुआरा सहकारी समिति महासंघ के अनुसार,  इस प्रस्ताव के मान  लेने के बाद आन्ध्र प्रदेश भी  महाराष्ट्र, केरल, गुजरात  और तमिलनाडु की बराबरी में आ जाएगा.

मछुआरों के निकाय 10 लाख रुपये प्रति इकाई की लागत से राज्य के सभी 23 जिलों में 100 नए ‘स्वच्छ’ मछली बाजार स्थापित करने की योजना बना रही है. इसने सभी जिलों में रायतू बाजारों के पास भूमि आवंटित करने के लिए सरकार से कहा है. इसके अतिरिक्त, राज्य की राजधानी के लिए लगभग 50 मछली के आउटलेट बनाने की भी योजना बनाई जा रही है.  इसमें प्रति यूनिट 70,000 रुपये के आसपास का खर्च आएगा.