वाशिंगटन, डीसी – एनसीबी, जो एक अग्रणी वित्तीय कंपनी है और सहकारी समितियों की सेवाओं के लिए समर्पित है, ने 2012 सहकारी हॉल ऑफ फेम के रूप में बैंक के अध्यक्ष और सीईओ, चार्ल्स ई. स्नाईडर की घोषणा की है. श्री स्नाइडर और अन्य तीन को सहकारी उद्यमों को राष्ट्रव्यापी बढ़ावा देने के लिए इस सम्मान से नवाजा जाएगा.  सहकारी क्षेत्र में दिया जाने वाला यह उच्चतम सम्मान है.  श्री स्नाइडर उन व्यक्तियों में शामिल हो जाएंगे जो इस समुदाय के लिए काफी योगदान कर चुके हैं.

सहकारी हॉल ऑफ फ़ेम का प्रशासन सहकारी विकास फाउंडेशन (CDF) चलाता है. यह एक लाभ न कमाने वाली संस्था है.

रिजर्व बैंक ने दो सहकारी बैंकों - प्रवर सहकारी बैंक और बड़ौदा व्यापारी सहकारी बैंक – पर विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बड़ौदा व्यापारी सहकारी बैंक पर केवाईसी मानदंडों के पालन न करने के लिए दंडित किया गया है.  नोटिस के जवाब को पढ़्ने के बाद आर.बी.आइ. संतुष्ट हो गया कि नियम का उल्लंघन हुआ है जिससे दंड लगाना जरूरी हो  गया.

राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ(Nafscob) जो राज्य सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है आयकर छूट के मुद्दे पर सरकार के साथ टकराव की राह पर है. जब प्रस्तावों और प्रतिनिधिमंडलों से बात नहीं बनी तो वे लोग अखिल भारतीय स्तर पर ८ दिसंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला कर रहे हैं – Indiancooperative.com से बात करते हुए महासंघ के प्रबंध निदेशक श्री बी सुब्रह्मण्यम ने कहा.

सुब्रह्मण्यम ने आगे कहा कि उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों, जिनकी तादात 1700 है, से अनुरोध किया है कि वे भी Nafscob के समर्थन में हड़ताल में भाग लेने.  Nafscob ने सभी सदस्य सहकारी बैंकों और सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को कर छूट की मांग की बहाली के लिए 8 दिसंबर को एक दिन के लिए आपरेशन बंद करने के लिए कहा है.

आय कर छूट 2006-07 तक प्रचलन में था. हालांकि, वित्त अधिनियम, 2006 में संशोधन के साथ इस प्रावधान को हटा दिया गया.

स्वर्गीय तपेश्वर सिंह के पुत्र रणजीत सिंह सहित विभिन्न सहकारी नेताओं ने मांग की है कि राज्य आधारित सहकारी समितियों के बोर्ड के चुनाव जल्द कराएं जांए, जिनका हाल ही में अधिक्रमण किया गया है.

पाठकों को याद होगा कि राज्य सरकार ने सोमवार को Biscomaun सहित कई कई सहकारी संघों के बोर्ड अधिक्रमण किया.  इसने 14 जिला सहकारी बैंकों और राज्य भर के लगभग 300 व्यापार मंडलों के बोर्ड का अधिक्रमण किया.

Buxer से पीएसीएस के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने शनिवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग पांच साल का समय समाप्त होने की बाद भी पद पर बने रहना चाहते हैं. सहकारी समितियों के काम में पारदर्शिता अवश्य होनी चाहिए. सहकारी नेता जो अपने कार्यकाल पूरा कर चुके हैं वे पीएसीएस की तर्ज पर लोकतांत्रिक चुनाव के लिए रास्ता बना दें, उन्होंने कहा.

सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने में अपने पिता तपेश्वर सिंह की भूमिका की सराहना करते हुए श्री रणजीत सिंह ने कहा कि वह 30 साल तक साइकिल पर दौरा करते रहे और संस्थानों को बनवाया.  कुछ लोग गलत प्रथाओं में लिप्त होकर उन संस्थानों को नष्ट करना चाहते हैं.

झारखंड सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि राज्य ने धान की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ साथ उनकी मदद लेने का फैसला किया है.

दो साल बाद, बम्पर फसल आई है और आशा का माहौल बना हुआ है. अर्जुन मुंडा सरकार ने किसानों के लिए धान का प्रति क्विंटल समर्थन 1100.०० रुपये की घोषणा की है.

कई कियोस्क खोलने की योजना है जहां किसान अपना धान सीधे बेच सकते है. इससे वे बिचौलिए से बच जाएंगे.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार ने श्री निधि क्रेडिट सहकारी समिति को एक ऐसा एजेंट बताया जो आंध्र प्रदेश में 10 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकेगा.

वह नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मेलन में बोल रहे थे. श्री निधि क्रेडिट सहकारी समिते महिलाओं के स्वामित्व में है और महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म वित्त प्रणाली है. यह आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों के जीवन में भारी परिवर्तन कर रहा है.

सेक्टोरल विकास लक्ष्य कृषि के लिए 6 प्रतिशत होगा, उद्योग के लिए 10.5 प्रतिशत और सेवाओं के लिए 11.5 प्रतिशत, रेड्डी ने कहा.

इससे पहले रेड्डी मुख्यमंत्री ने राज्य में सहकारी समितियों को ब्याज छूट में 1.5 से 2 फीसदी वृद्धि करने का वादा किया है.

बीड जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा धोखाधड़ी का एक अजीब मामला सामने आया है जिसमें सीईओ और उनके पूर्ववर्ती को गिरफ्तार किया गया है.

लोग अपने बिजली के बिल BDCCB में जमा करते थे जिसे बाद में एक एक राष्ट्रीयकृत बैंक के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के खाते में राशि जमा करना था.

पिछले दो महीनों से इस सहकारी बैंक ने उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि बैंक में जमा नही कराए. सीईओ बी.एस. देशमुख उचित उत्तर नही दे पाए. उनके खिलाफ पाँच करोड़ रुपए का केस दर्ज कराया गया है.