बैंक अधिकारियों ने मुनाफे में 2.16 करोड़ रुपये का दावा किया और शेयरधारकों को बैंक द्वारा अर्जित मुनाफे का 25 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।

बैंक के मुताबिक, बैंक अपनी चिकित्सा इकाइयों से पहले से ही नगण्य भुगतान पर गरीब मरीजों की मदद कर रहा है, जबकि बुजुर्ग लोगों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सहायता की पेशकश कर रहा है।

बैंक जल्द ही चुल्लूर में एक अच्छी तरह से सुसज्जित कैंसर के इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है, सूत्रों ने कहा।

ओडिशा में पार्टी ने गंभीर रूप से बेईमानी से गरीब लोगों से पैसे इकट्ठा करके चिट फंड और अन्य गैर बैंकिंग संगठनों को न रोक पाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है।

राज्य में ऐसी कंपनियों का विकास मशरूम की तरह हो रहा है और वे सहकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के कानूनों का घोर उल्लंघन करने में लिप्त हैं, पार्टी ने शिकायत की।

राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने इन लालची कंपनियों द्वारा जल्द ही उड़ीसा के लोगों से लूट बंद करने और मुआवजे के लिए पश्चिम बंगाल के तर्ज़ पर कोष स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक पत्र लिखकर इसके बारे में पूछा है।

कांग्रेस नेता ले आरोप लगाया है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ विधायक सीधे तौर पर इन कंपनियों की गतिविधियों में शामिल हैं और राज्य सरकार आँखे बंद करके बैठी हुई है। गरीबों को धोखा देने में लगे तत्वों पर तुरंत न्यायिक कार्यवाही करना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की।

भारतीय सहकारिता डॉट कॉम को एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉ. दिनेश से भी एक मेल प्राप्त हुआ है। मेल के अंतर्गत यह बताया गया है कि हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 25 जून 2013 को दोपहर में 12.00 बजे सिरी फोर्ट सभागार, नई दिल्ली में 16 वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

पहले तारीख 18 जून थी लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने बताया कि वह इस दिनांक पर उपलब्ध नहीं है। अंत में एक तारीख भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, कृषि मंत्री शरद पवार की उपलब्धता के साथ स्थल (श्री फोर्ट ऑडिटोरियम) के लिए अंकित किया गया है।

यह विशाल समारोह दिनाँक 25 -26 यानी दो दिन तक जारी रहेगा और इसमें पूरे भारत और विदेश से लगभग 1,500 से 2,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे।

कांग्रेस में सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा और इस क्षेत्र में पहले से व्याप्त आकस्मिक समस्याओं के मद्देनजर नीति के दिशा निर्देशों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की थीम ‘सहकारी उद्यम से एक बेहतर दुनिया बनाएँ है।

मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के इस अवसर पर आने की संभावना हैं। कांग्रेस में सभी सहकारी सेक्टोरल क्षेत्रों में फैली सफलता की कहानी पर प्रकाश डाला जाएगा और सहकारिता में सूचना के अधिकार पर एक किताब के प्रकाशन को रिलीज किया जाएगा।

चन्द्र पाल सिंह, अध्यक्ष, एनसीयूआई ने कहा कि यह कांग्रेस भारत में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी छवि का निर्माण करेगी।

देश में 6 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों ने गांवों को 100% और ग्रामीणों को 75% कवर कर रखा है। सहकारी समितियों की कृषि ऋण, आवास, चीनी, दूध, पर्यटन, मत्स्य, कताई, पर्यटन, उर्वरक, आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लगभग सभी क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति है।

दूध सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमूल, इफको और कृभको सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता की कहानी ह

सभी तीनों सेनाओं में से चालीस रक्षाकर्मी सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, जिन्होंने सेना, नौसेना और वायु सेना के खुदरा प्रबंधन पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के. अस्थाना ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद रक्षाकर्मी अपने नागरिक जीवन में दूसरे कैरियर को प्राप्त कर सकते है। प्रशिक्षुओं में से अधिकांश ने एफडीआई खुदरा क्षेत्र में प्रभाव और उनमें से कुछ को खुदरा क्षेत्र में उनके खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए इस पाठ्यक्रम का विकल्प चुना है।

विषय के विभिन्न पहलुओं में अतीत, वर्तमान और खुदरा के भविष्य को समझने के लिए खुदरा पर्यावरण के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ता के व्यवहार के हर पहलू के ज्ञान के साथ जानकारी प्रदान की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, बैंक से प्राप्त उत्तर और भी मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण पर रिजर्व बैंक ने बैंक को दोषी पाया और बैंक पर जुर्माना लगाया।

अभी तक इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के सूरत स्थित वित्तीय सहकारी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक को बैंक जमा जोखिम सीमा के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक करने को भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों के उल्लंघन करते पाया।

मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद और बैंक से प्राप्त उत्तर और इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतियों के आधार पर आरबीआई ने बैंक को दोषी पाया और जुर्माना लगाया।

सतर्कता के विशेष न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

श्री जगनेश्वर ने बोलांगिर में एक सहकारी चीनी मिल को 36.18 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी थी, जब वे खुद उस चीनी मिल के अध्यक्ष थे। सतर्कता विभाग की जांच में पता चला कि ऋण के अनुदान में नाबार्ड द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया था।

ओडिशा जन मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि श्री जगनेश्वर को राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसा दिया गया है।

श्री सिंह का कहना है कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के प्रबंधन में सरकार की नाकामी को देखते हुए राज्य में कई सहकारी बैंकों के लाइसेंसो को नवीनीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इनकार कर दिया है। श्री सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है कि यह देश के सबसे बड़े राज्य में किसानों के हितों को प्रभावित कर सकता है।

इससे पहले उनके सांसद बेटे जयंत चौधरी ने संसद में अपने भाषण में वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया था और कैसे लखनऊ में समिति की सिफारिशों के साथ खिलवाड़ किया जाता है उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।

अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी भी सहकारी बैंकों के प्रति सरकार की उदासीनता की निन्दा की और उन्हें जल्द से जल्द राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में एक उपयोगी भूमिका निभाने के लिए सक्षम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया ।

आईटी कंपनी एचपी शुरू से ही आईटी परियोजना का एक हिस्सा रहा है। कंपनी दूसरे चरण में भी एक बड़े पैमाने कंप्यूटर बेच सकेगा, एचपी के एक शीर्ष क्रम के एक पदाधिकारी विनय अवस्थी ने दावा किया है।

सूत्रों का कहना है जीयूबीसीबीएफ परियोजना के दूसरे चरण में हजारों कम्प्यूटर के लिए ऋण को संभव बनाने में मदद करेगा। कई कंपनियों के आईटी परियोजना के दूसरे चरण में भाग लेने की संभावना है, सूत्रों का कहना है।

हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार आईटी परियोजना ने राज्य में कंप्यूटरीकरण को बढ़ाया गया है।

सैकड़ों सहकारी बैंक और सहकारी संस्थाओं ने परियोजना में भाग लिया, अध्ययन में इसका उल्लेख किया गया।

इफको ने खुदरा कीमतों में कमी करने के साथ किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए उर्वरक के क्षेत्र में जिस तरह का नेतृत्व किया है वह उल्लेखनीय प्रदर्शन है। इफको ने पुरानी प्रथाओं, उत्पादकता, कृषि आय और सामाजिक लाभ के लिए अन्य योजनाओं में सुधार करके किसानों और सहकारी समितियों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी रही है।

इफको ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान 160 करोड़ रुपये खर्च किए है , 2012-13 के दौरान इफको का टर्नओवर 21,673 करोड़ रुपये 79 लाख मीट्रिक टन अपने स्वयं के घरेलू उर्वरक उत्पादन के साथ 100 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री दर्ज की गई है।

12 वीं लगातार वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इफको शेयर पूंजी पर @ 20% इसकी सदस्य सहकारी समितियों के लिए लाभांश का भुगतान हो जाएगा। लाभांश के अलावा, इफको द्वारा मात्रा निर्धारित करने के लिए अपने सदस्यों को एक विशेष छूट वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बेचे गए इफको उर्वरक की प्रति टन पर @ 10/- रुपये का भुगतान किया जाएगा।

इन प्रयासों से आगे देश में सहकारी समितियों को मजबूती मिलेगी भारतीय सहकारिता को इफको के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने कहा। इफको ने 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार अपने शेयरधारकों के रूप में 39,368 सदस्य सहकारी समितियों में शामिल थे।

डॉ. अवस्थी ने कहा कि हमारी वार्षिक वित्तीय परिणाम के आधार पर यह इस वर्ष साबित हो गया कि हमारा काम बोलता है। उन्होंने कहा कि इफको का हमेशा खुद के साथ किसानों और सहयोगियों के विकास पहला ध्येय होता है, उन्होने कहा।

हमारी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रयास से हमारे लिए अच्छा रिटर्न, हर समय, वर्ष दर वर्ष प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2012-13 के दौरान उद्योग ने कई चुनौतियों का सामना किया। हालांकि, हम सफलतापूर्वक इन चुनौतियों का सामना करते हुए उत्पादन, बिक्री, लाभ, परिवहन और ऊर्जा की खपत ‘के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है।

चुनौतियों के बारे में बात करते हुए डॉ. अवस्थी ने कहा कि हम अनियमित मानसून जैसी बड़ी चुनौतियों के दलदल से अपने जोखिम को कम किया है, कच्चे माल की खरीद में सीमा, व्यापक यूएसडी-भारतीय समता के साथ अत्यधिक अस्थिर विदेशी मुद्रा बाजार, फर्टिलाइजर बॉन्ड्स और सब्सिडी के भुगतान में अत्यधिक देरी पर नुकसान से अभी भी खुद को बचाकर स्थिरता और लगातार उद्योग में अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि इफको को कुशल और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण दुनिया भर में प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्य के बावजूद अपने वित्तीय उत्कृष्टता हासिल करने में मदद मिली है।

इफको ने इस साल दुनिया भर में विभिन्न कंपनी की रैंकिंग में अपनी छाप छोड़ी है। पुरस्कार और आईटी, मानव संसाधन के लिए मान्यता, तकनीकी क्षेत्रों में भी इफको को सफलता मिली है। इफको के सभी प्रकार के औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आदि श्रेणी में दूसरे पुरस्कार के अलावा वर्ष 2012-13 के दौरान एफएआई से पांच शीर्ष पुरस्कार जीता है।इफको देश में प्रसंस्कृत उर्वरकों के उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में विश्व अग्रणी बनने के लिए अपने स्वयं के पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से श्रेष्ठ है।

किसानों और सहकारी समितियों के लिए इफको ने कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न पोषक तत्वों के संतुलित और एकीकृत उपयोग के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य, बेहतर जल प्रबंधन और सबसे अच्छा उर्वरक उपयोग क्षमता के मुद्दों से संबंधित समस्याओं को दूर किया है। वास्तव में इससे विभिन्न गांवों और तमाम क्षेत्रों में चारों ओर विकास हुआ है।

“कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको) आदि जैसे बहु-राज्य सहकारी समितियों के कर्मचारियों, सदस्यों, पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, वी नारायणसामी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल की राय लेने के बाद इस संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट की है।

सरकार द्वारा किए गए एक संदर्भ एजी पर सदस्यों, पदाधिकारियों और बहु राज्य सहकारी समितियों के कर्मचारियों को पीसी एक्ट की धारा 2 (ग) के भीतर दायरे में लिया जाएगा और उनके खिलाफ सीवीसी और सीबीआई जांच शुरू की जा सकती हैं।

धारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कवर किया जा सकता है जो सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करता है।

ऐसा लगता है कि सीवीसी को पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी में करोड़ों के आलीशान बंगले के लिए प्रबंध निदेशक और इफको के संयुक्त प्रबंध निदेशक के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों की तलाश में है।

नारायणसामी ने कहा कि सरकार भी रिश्वत देने वालों को दंडित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

“रिश्वत देने वालों को सजा देने के लिए एक संशोधन, अन्य लोगों के अलावा, भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की रोकथाम में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है,” मंत्री ने कहा।

वर्तमान में रिश्वत देने वाले किसी भी घरेलू कानून के तहत कवर नहीं किया जाता है, इसके अलावा, पीसी एक्ट में परिवर्तन, सरकार निजी क्षेत्र की रिश्वतखोरी को कवर करने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन की प्रक्रियाधीन है।

प्रस्ताव में कम से कम तीन साल नहीं होगा जो अन्य बातों के साथ कारावास का दंड का प्रदान करता है लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए सात वर्ष हो सकता है अनुचित तरीके से एक सार्वजनिक समारोह या गतिविधि करने के लिए एक प्रलोभन या इनाम के रूप में एक लोक सेवक के लिए किसी भी वित्तीय या अन्य लाभ प्रदान करता है, उन्होंने कहा।

सौजन्य से- पीटीआई