कृषि मंत्री शरद पवार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उनसे चीनी के और निर्यात की अनुमति मांगी है.

पत्र में पवार ने कहा है कि चीनी के ज्यादा निर्यात की स्थिति है क्योंकि घरेलू उत्पादन अधिक है और वैश्विक कीमतें स्थिर हैं जिससे प्रति क्विंटल 500-600 रुपए के लाभ की स्थिति है, सूत्रों ने कहा.

उचित समय पर निर्यात का निर्णय लेने की जरूरत पर बल देते हुए मंत्री ने कहा कि देश ने पहले ही निर्णय में देरी के कारण जनवरी से मार्च 2011 में चीनी निर्यात का एक उत्कृष्ट मौका खो दिया है.

सहकारी क्षेत्र के मामलों समय सीमा के भीतर नहीं निपटाये जा रहे हैं. एक पद्धति जिसमें लोगों को भरोसा हो, के लिए यह जरूरी है कि लोगों को न्याय जल्दी मिले. क्या शरद पवार सुन रहे हैं?  ऐसे कई मामले हैं. NCUI के चुनाव के आर्बीट्रेशन केस में लंबे समय से कोई प्रगति नहीं है. तीन मामले केन्द्रीय पंजीयक के पास लंबित हैं.

केन्द्रीय रजिस्ट्रार आर.के. तिवारी सहकारी क्षेत्र के मुकदमों के साथ तालमेल रखने में सक्षम नहीं सिद्ध हो पा रहे है.  मामले को निपटाने के लिए नियुक्ति आर्बीट्रेटर अपनी इच्छा से मामले को अधर मे छोड़ देता है.

MSCB का नुकसान - राष्ट्रीयकृत बैंक का लाभ  है. फॉर्म क्रेडिट ऋण का वही हाल है कि उनका वितरण उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, सहकारी बैंकों के माध्यम से नहीं.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी मंत्री ने कहा है कि 23,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट ऋण प्राथमिक कृषि सोसायटी के माध्यम से दिया जाएगा जिसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन PACs को राष्ट्रीयकृत बैंकों से पैसा मिलेगा, MSCB या DCCB से नहीं.  कई जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी वित्तीय कुप्रबंधन का सामना करना पड़ रहा है.

दो सहयोगी दलों राकांपा और कांग्रेस को फिर से एक जुट करने की राजनीतिक परिपक्वता अंततः शुरु हो गई  है.

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने नई दिल्ली में कहा कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) का मुद्दा उनकी पार्टी और राज्य में कांग्रेस के बीच के संबंधों पर कोई असर नहीं डालेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी और कांग्रेस स्थानीय निकाय के 2011 के अंत में होने वाले चुनाव अलग-अलग लड़ेंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार ने अनुरोध किया गया है कि बैंक को अपना कारोबार करने की अनुमति देने पर विचार किया जाय क्योंकि पिछले  वित्तीय वर्ष में इसमें  रुपए 238.14 करोड़ की राशि की सकारात्मक वृद्धि हुई है.

एक संघर्ष विराम इस तथ्य के मद्देनजर अवश्यंभावी  है कि शिवसेना, भाजपा और अब अठावले ने कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के विरुद्ध हाथ मिला लिए हैं.  कुछ दिनों से कांग्रेस और राकंपा के नेताओं तेवर अधिक नरम हो गए हैं.

इस बीच, खबर है कि नाबार्ड MSCB को फिर से वित्त प्रदान कर सकता है.  राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक मजबूत दावा पेश किया है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड के विघटन के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था.
“बैंक के बोर्ड को भंग करने का फैसला रिजर्व बैंक द्वारा लिया गया था. हमारा हित इस बात में है कि बैंक के परिसमापन की कारवायी न की जाय” उन्होंने कहा.

MSCB का बोर्ड, जिस पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नियंत्रण था, हाल ही में नाबार्ड द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा भंग कर दिया गया. नाबार्ड ने बैंक में विभिन्न अनियमितताओं की ओर इशारा किया था.

बुधवार को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सहकारी मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया कि सहकारी क्षेत्र को पुनः सशक्त बनाने के लिए तत्काल कदम उठाया जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र को एक ओर तो कड़ी प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करना पड़ रहा और दूसरी ओर सरकार का रुख भी सहयोगात्मक नहीं है.

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है.  यह सम्मेलन इसी पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था.

सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान और त्रिपुरा के राज्य सहकारिता मंत्रियों ने भाग लिया.

सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के बहुमूल्य योग्दान का उल्लेख किया गया, जैसे- ग्रामीण ऋण, कृषि इनपुट और उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, उपभोक्ता, उर्वरक, डेयरी, मछली पालन, आवास, आदि.

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि जब तक सहकारिता अपने आंतरिक ताकत का विकास नहीं करती, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में इसके विकास में कठिनाइयां आएंगी.

उनका यह भी विचार है कि सहकारी समितियों को अनिवार्य रूप से एक आर्थिक उद्यम की तरह समझना चाहिए जिसमें सदस्यों की भागीदारी की महत्ता हो.  श्री शरद पवार ने राज्य के मंत्रियों को बताया कि भारत सरकार ने सहकारी समितियों के सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिससे कि वे जीवंत, व्यवहार्य और लोकतांत्रिक संस्थान बन सकें तथा सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धी  चुनौतियों का सामना कर सकें.

कृषि सचिव श्री पी.के. बसु ने सहकारी समितियों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बारे में सम्मेलन को जानकारी दी और सहकारी क्षेत्र में लोगों के विश्वास को बहाल करने की जरूरत पर बल दिया.

राज्य के सहकारिता मंत्रियों ने सहकारिता क्षेत्र के सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया.  उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकारें सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगी जिससे कि समितियां अपने सदस्यों की प्रभावशाली ढंग से सेवा कर सकें.

सम्मेलन में एक सर्वसम्मत विचार उभरा कि सरकार समुचित कानूनी और नीतिगत सुधारों के माध्यम से सहकारिता को निरंतर समर्थन दे जिससे कि सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्राप्त हो सके और वे एक सदस्य प्रधान संस्थान बन सकें.

देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने की दृष्टि से सम्मेलन में सर्वसम्मति से निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्रवाई करने के लिए संकल्प पारित हुआ: -

कृषि मंत्री शरद पवार ने नई दिल्ली में कहा कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक उत्पादन को वर्तमान स्तर 21 मि. टन से बढ़ा कर 35 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की जरूरत है.

“यह अनुमान है कि देश में वर्ष 2025 तक की बढ़ती आबादी के भरण-पोषण के लिए 300 मिलियन टन तक खाद्यान्न के उत्पादन के लिए लगभग 45 मिलियन टन उर्वरक की आवश्यकता होगी” श्री पवार ने नई दिल्ली में एक खरीफ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा.

पवार ने कहा कि 8-10 लाख टन उर्वरक की आपूर्ति जैविक स्रोतों से की जा सकती है, बाकी के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ेगा.

“इसका मतलब है कि उर्वरकों की घरेलू आपूर्ति को वर्तमान 21 मि. टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन प्रति वर्ष तक करने की जरूरत है,” उन्होंने कहा.

कृषि मंत्रालय के तीसरे संशोधित अनुमान के अनुसार 2010-11 में देश में खाद्यान्न का उत्पादन 235.88 मि.टन तक होने का अनुमान है .

फसल उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उर्वरक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पवार ने कहा कि हरित क्रांति के बाद के दौर में कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसमें आधा योगदान अकेले उर्वरकों के उपयोग का है.

मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि रासायनिक उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए जैविक उर्वरकों के स्रोतों  को बढ़ाने की जरूरत है.

भारत में 85 प्रतिशत यूरिया की आवश्यकता की पूर्ति घरेलू उत्पादन से हो जाती है, लेकिन फॉस्फोरस और पोटेशियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटे तौर पर आयात पर निर्भर रहना पड़्ता है.

देश का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक  इफको है, जो एक बहु राज्य सहकारी समिति है जिसके तहत लगभग 40 हजार समितियां काम करतीं हैं.  पवार के सुझाव पर टिप्पणी के लिए इफको के प्रबंध निदेशक श्री उदय शंकर अवस्थी से संपर्क करने का प्रयास विफल रहा क्योंकि वह शहर से में नहीं थे.

पिछले शुक्रवार को खाद्य मंत्री के.वी. थामस ने कहा कि सरकार चीनी निर्यात पर अनुमति के संबंध में कोई भी “जल्दबाजी में निर्णय” नहीं लेगी क्योंकि अपनी पहली प्राथमिकता उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है.

मंत्री ने कहा कि हालांकि घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में कमी से आ रही है, सरकार को अभी भी निर्यात के मामले में काफी सतर्क रहने की जरूरत है.

चीनी उद्योग के पास इस वर्ष निर्यात के लिए तीस लाख टन का अधिक स्टाक होने का अनुमान है क्योंकि  चीनी का उत्पादन अच्छा है.

मदर डेयरी की तीन सौ दुकानें, केन्द्रीय भंडार की 20 दुकानें, एनसीसीएफ स्वामित्व वाली 15  दुकानें और कई मोबाइल वैन -

एनसीसीएफ के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह ने इस तरह से एक आसान तरीके से दिल्ली के नागरिकों के आँसू, जो प्याज की वजह से बह रहे थे, को पोंछ दिया है.

भारतीयसहकारिता.कॉम से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मंत्री ने 23 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचने के लिए निर्देश दिया है, लेकिन वे शुक्रवार के बाद इसे और कम कीमत पर बेच सकते हैं.

पिछले महीने से तनावपूर्ण स्थिति में काम करते हुए एनसीसीएफ ने साबित कर दिया है कि यह जरूरत के क्षणों में नफेड से बेहतर सेवाएं दे सकता है और  उस पर सरकार भरोसा कर सकती है.

नासिक मंडी से प्याज की पैकेजिंग, दिल्ली लाना, अपने केन्द्रों द्वारा खुदरा में बिक्री करना – यह सारा काम सहकारी उपभोक्ता समिति के लिए बहुत आसान नहीं था.

एनसीसीएफ प्याज के आयात से मना कर दिया लेकिन नफेड ने भंडारण सुविधाओं की कमी के बहाने आयात किया. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि विदेशी प्याज कम गुणवत्ता की थी जिससे एनसीसीएफ हतोत्साहित हो गया.

जब देश में प्याज संकट गहरा गया, सरकार ने बाजार के हस्तक्षेप की योजना बनाई.  सरकार ने संकट प्रबंधन के लिए नाफेड और एनसीसीएफ  जैसी  सहकारी  संस्थाओं को चुना.

भारतीय सहकारी समितियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुसीबत की घड़ी में राष्ट्र सहकारी समितियों पर भरोसा कर सकता है.

ऐतिहासिक दृष्टि से भी, प्याज एक राजनीतिक मजाक बन गया जिसपर एक बार अटल बिहारी बाजपेयी ने प्रतिक्रिय व्यक्त की थी - ”भारतीय लोकतंत्र प्याज की दर से बिक गया”.  शुक्र है, सहकारी संस्थाओं ने तूफान को वीरतापूर्वक झेल लिया.