सहकारी कांग्रेस में देश के उच्च रैंकिंग वीआईपी सहित राष्ट्रपति की भागीदारी की वजह से कांग्रेस की तारीख में एक मामूली सा बदलाव किया गया है। अब सहकारी कांग्रेस 18 जून की बजाय 25 जून को आयोजित किया जाएगा, एनसीयूआई के अध्यक्ष डॉ. चंद्र पाल सिंह ने बुधवार को भारतीय सहकारिता डॉट कॉम को सूचित करते हुए बताया।

भारतीय सहकारिता डॉट कॉम को एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉ. दिनेश से भी एक मेल प्राप्त हुआ है। मेल के अंतर्गत यह बताया गया है कि हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 25 जून 2013 को दोपहर में 12.00 बजे सिरी फोर्ट सभागार, नई दिल्ली में 16 वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

पहले तारीख 18 जून थी लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने बताया कि वह इस दिनांक पर उपलब्ध नहीं है। अंत में एक तारीख भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, कृषि मंत्री शरद पवार की उपलब्धता के साथ स्थल (श्री फोर्ट ऑडिटोरियम) के लिए अंकित किया गया है।

यह विशाल समारोह दिनाँक 25 -26 यानी दो दिन तक जारी रहेगा और इसमें पूरे भारत और विदेश से लगभग 1,500 से 2,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे।

कांग्रेस में सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा और इस क्षेत्र में पहले से व्याप्त आकस्मिक समस्याओं के मद्देनजर नीति के दिशा निर्देशों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की थीम ‘सहकारी उद्यम से एक बेहतर दुनिया बनाएँ है।

मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के इस अवसर पर आने की संभावना हैं। कांग्रेस में सभी सहकारी सेक्टोरल क्षेत्रों में फैली सफलता की कहानी पर प्रकाश डाला जाएगा और सहकारिता में सूचना के अधिकार पर एक किताब के प्रकाशन को रिलीज किया जाएगा।

चन्द्र पाल सिंह, अध्यक्ष, एनसीयूआई ने कहा कि यह कांग्रेस भारत में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी छवि का निर्माण करेगी।

देश में 6 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों ने गांवों को 100% और ग्रामीणों को 75% कवर कर रखा है। सहकारी समितियों की कृषि ऋण, आवास, चीनी, दूध, पर्यटन, मत्स्य, कताई, पर्यटन, उर्वरक, आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लगभग सभी क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति है।

दूध सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमूल, इफको और कृभको सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता की कहानी ह

भारतीय सहकारी नेताओं ने इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर के लिए निर्धारित आईसीए बोर्ड के चुनाव के लिए खुद को तैयार करने में लगे हुए हैं। भारतीय सहकारिता डॉट कॉम से बातचीत में शीर्ष सहकारी समिति एनसीयूआई के अध्यक्ष ने आगामी चुनाव पर किसी भी प्रकार का फैसला केवल जुलाई के बाद लिए जाने की बात कही।

“अभी उस चुनाव में काफी समय बाकी है और हम मई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कांग्रेस के आयोजन में व्यस्त रहे हैं”, डॉ. चंद्र पाल सिंह यादव ने कहा।

लेकिन एनसीयूआई अध्यक्ष ने आईसीए बोर्ड के लिए एक आम सहमति के उम्मीदवार होने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत में सहकारिता आंदोलन बहुत मजबूत है और दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति में हमारे प्रतिनिधि की आवश्यकता है, उन्होंने कहा।

भारत ने 2011 में मेक्सिको में कैनकन के चुनाव में ईरान के लिए आईसीए बोर्ड की सदस्यता को खो दिया। इस पद के लिए टकराहट होती नजर आ रही थी, जिसमें इफको नामांकित श्रीनिवास गौड़ा और एनसीयूआई के अध्यक्ष चन्द्रपाल सिंह के बीच मुकाबला की स्थिति बनी हुई थी।

हालांकि घटनाओं के नाटकीय मोड़ में चन्द्र पाल ने दौड़ से अपने को वापस ले लिया था लेकिन गौड़ा के नेफेड घोटाले के कारण चुनाव में ईरान की जीत हुई।

बुरे अनुभव को दोहराने से सहकारी नेता बचने की कोशिश कर रहे है और पूरी सावधानी बरत रहे है।” किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, हम सभी क्षेत्रों के नेताओं से सलाह लेंगे”, चन्द्र पाल ने भारतीय सहकारिता डॉट कॉम को कहा।

“अभी लंबा समय है और तब तक बहुत पानी नदी में प्रवाहित हो गया रहेगा”, श्री यू एस अवस्थी, इफको के प्रबंध निदेशक ने कहा जब भारतीय सहकारी ने आईसीए बोर्ड के चुनाव के लिए उनकी तैयारियों पता करने के लिए उससे संपर्क किया। इफको ने पिछले आईसीए बोर्ड पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

कॉपरेटर्स के एक क्रॉस सेक्शन ने भारतीय सहकारिता को बताया कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में चन्द्र पाल सिंह यादव की भागीदारी बढ़ने के साथ ही वह इफको नामांकित व्यक्ति के लिए खुला मैदान छोड़ सकते है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा जारी सूची में उनके नाम की घोषणा की गई है।

लेकिन श्री सिंह ने राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण सहकारी समितियों में किसी भी तरह से कम भूमिका निभाने से इनकार किया है। बल्कि मुझे लगता है कि अगर मैं लोकसभा के लिए चुना गया तो सहकारी क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में अधिक प्रभावी और सहायक हो पाउँगा, उन्होंने भारतीय सहकारिता को बताया।

अध्यक्ष सहित आईसीए के बोर्ड पर बीस सदस्य हैं। कोई भी देश कितना बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड में सिर्फ एक सदस्य हो सकता है। आमसभा के प्रतिनिधियों की संख्या भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कभी भी किसी देश से 25 से अधिक डेलीगेट नही हो सकते है। भारत की आम सभा में 12 प्रतिनिधि है।

भारतीय सहकारी डॉट कॉम पहले लिखा था कि वैश्विक सहकारी आंदोलन के मामले में भारत सबसे आगे है, प्रयास करके आम सहमति के उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए।

भारतीय सहकारी डॉट कॉम से बातचीत में भी आईसीए एशिया प्रशांत क्षेत्रीय निदेशक डॉ. चान हो चोई ने यह देश के लिए कहा था न कि व्यक्तिगत मामलों के लिए।

आईसीए सहकारी दुनिया भर में कार्य करते हुए एकजुट करने का प्रतिनिधित्व करती है यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है।

1895 में स्थापित आईसीए के अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सक्रिय 94 देशों से 254 सदस्य संगठन है।

यह एक साथ सहकारी दुनिया भर में लगभग एक अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आईसीए की अध्यक्षा डेम पॉलीन ग्रीन के साथ बातचीत करने का एक अनूठा अवसर बुधवार को नई दिल्ली में शीर्ष सहकारी संगठन एनसीयूआई द्वारा आयोजित एक समारोह में मिला। सहकारी क्षेत्रों के सहकार्यों ने समारोह को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में भाग लिया।

पॉलीन ग्रीन ने सहकारी दशक के लिए आईसीए ब्लू प्रिंट को लागू करने के लिए भारत में सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया यह सहकारी समितियों के एक अरब सदस्यों की आवाज है जिसे वैश्विक स्तर पर सुना जा रहा है।

ब्लू प्रिंट सहकारी समितियों की मजबूत पहचान विकसित करने पर जोर देती है ताकि वह 2020 तक सबसे तेजी से उभरते व्यापार मॉडल के रूप में स्थापित हो। उन्होंने दिल्ली में बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित एक स्वागत बैठक को सम्बोधित किया। बैठक में इफको, कृभको, नेफकब, एनसीडीसी आदि राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जी-20 प्रतिनिधिमंडल में सहकारी प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए इसके लिए संबंधित सरकारों के साथ लॉबी करने की जरूरत है क्योंकि दुनिया के आर्थिक मंच सहकारी समितियों की ताकत को पहचानते है। एक अरब लोग सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या को सुना जाना चाहिए, उन्होंने कहा।

15 मिनट के शानदार शिक्षाप्रद कैप्सूल के जरिए युवाओं के बीच सहकारी शिक्षा को लोकप्रिय बनाना इंटरनेट के युग में संभव हो गया हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सक्रिय सदस्यता नीति सहकारी समितियों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में उन्होंने भारतीय सहकार्यों को अच्छी प्रौद्योगिकी के साथ सक्रिय सदस्यता नीति के माध्यम से अपनी सहकारी समितियों को सक्रिय करने के लिए कहा। उन्होंने आईसीए सहकारी समितियों के मुद्दों के लिए लॉबी करने के लिए सांसदों की वैश्विक नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया को भी रेखांकित किया। ‘राजनीतिक समर्थन जुटाना सहकारी क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी है, उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि वह 2012 के सहकारिता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के विचार और ऊर्जा को आगे ले जाने का विश्वास जताया। यह हमें एकता की एक अद्वितीय भावना देती है और हम इसे 2020 तक अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मॉडल बनाकर दुनिया को दिखाएंगे, उन्होंने कहा।

इस समारोह में शिवाजी राव पाटिल और जी एच अमीन जैसे वरिष्ठ व्यक्ति भी शामिल थे जिन्होंने भारतीय सहकर्मियों से भारत में सहकारी समितियों की चुनौतियों को साझा किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. चंद्र पाल सिंह,अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने कहा कि सहकारी संस्था के निर्माण को मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले संविधान का संशोधित अधिनियम देश में सहकारी क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए आंखे खोलने वाला है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एलायंस (आईसीए), दुनिया भर में सहकारी समितियों की सेवा के लिए 1895 में स्थापित एक स्वतंत्र, गैर सरकारी संगठन है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एलायंस आईसीए के प्रभावशाली अध्यक्षा डेम पॉलीन ग्रीन सोमवार से भारत की यात्रा पर है। वह रविवार देर शाम नई दिल्ली में आई।

श्रीमती पॉलीन यूरोपीय संसद की पूर्व श्रम एवं सहकारी सदस्या है जो कि देश के सहकारी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगी।

सोमवार को वह दोपहर में इफको के मुख्यालय का दौरा करेंगी जहाँ वह प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगी।

इफको के सूत्रों के अनुसार रात का खाना सोमवार शाम को ताज मानसिंह में उनके सम्मान में आयोजित किया गया है जहाँ 22 नंबर चयनित कॉपरेटर्स को वैश्विक सहकारी नेताओं के साथ बातचीत करने का मौका दिया जाएगा।

अगले दिन वह मंगलवार को इफको की खाद संयंत्रों में से एक अहमदाबाद के पास कलोल की यात्रा करने के लिए निर्धारित है।

पॉलीन की 24 अप्रैल को एनसीयूआई के अध्यक्ष चन्द्र पाल सिंह और अन्य लोगों से मिलने की योजना है।

दिल्ली में स्थित आईसीए क्षेत्रीय कार्यालय में वह स्थानीय अधिकारियों के साथ दामुस फंड के विषय में बातचीत करना चाहती हैं। आईसीए का इस कोष से निर्मित क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा में होगा।

1948 में जन्मी डेम पॉलीन ग्रीन ने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स से अध्ययन किया है और बाद में वह यूरोपीय समाजवादियों की पार्टी के संसदीय समूह की नेता चुनी गई।

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने अंततः भारतीय सहकारी कांग्रेस के उद्घाटन की तारीख निर्धारित कर दी है। वह सिरी फोर्ट सभागार में 18 जून, 2013 को कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे।

कांग्रेस में सहकारी क्षेत्र की प्रगति और इस क्षेत्र की आकस्मिक समस्याओं के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस की थीम सहकारी उद्यम से बेहतर दुनिया का निर्माण करना है। कांग्रेस में विदेश से और देश भर से करीब 2000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लिए जाने की संभावना है, ऐसा एनसीयूआई की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।

रिलीज में आगे कहा गया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्री सम्मानीय अतिथि होंगे। कांग्रेस में सभी सहकारी सेक्टरल क्षेत्रों में फैले सफलता की कहानी और सूचना एवं सहकारिता के अधिकार पर एक किताब रिलीज़ की जाएगी।

एनसीयूआई के अध्यक्ष चन्द्र पाल सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस भारत के सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी छवि निर्माण करनेवाली घटना होगी।

डा. चंद्रपाल सिंह ने बताया कि भारत सरकार के हाल के निर्णय जैसे सीवीसी के अधिकार क्षेत्र से सदस्यों, पदाधिकारियों के विस्तार संबंध से बहु राज्य सहकारी समितियों के कर्मचारी बहुत ही अधिक निराश है और उन्होंने इस निर्णय का जोरदार विरोध किया हैं।

उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के पदाधिकारी सहकारी समितियों के मामले में सर्वोच्च निकाय है जो कि सामान्य निकाय के सदस्यों के प्रति जवाबदेह हैं।

देश में 6 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। सहकारिता ने 100% गांवों और 75% ग्रामीण घरों को कवर किया हुआ है। सहकारिता ने कृषि ऋण, आवास,चीनी, दूध, पर्यटन, मत्स्य, कताई, पर्यटन, उर्वरक जैसे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के लगभग सभी क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

दूध सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमूल, इफको और कृभको सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता की कहानी है।

सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की तैयारियाँ टॉप गियर में है। एनसीयूआई के अध्यक्ष चन्द्र पाल सिंह इसे सहकारी दुनिया के लिए एक यादगार समारोह बनाना चाहते है।

भारतीय सहकारिता से बात करते हुए श्री यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को धन्यवाद दिया जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में उनके साथ जाकर इस सहकारी समारोह के लिए सहमति दिलवाने में मदद की।

“शरद जी का हाथ हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है और उनका सहकारिता के प्रति रुख बहुत ही अच्छा है”,एनसीयूआई के अध्यक्ष ने भारतीय सहकारिता को बताया।

सही तारीख निश्चित किया जाना अभी बाकी है, हालांकि “भारत के राष्ट्रपति इस समारोह में भाग लेने के लिए सहमत हो गए है। इसे मई के अंतिम सप्ताह में आयोजित कर लिया जाएगा, “श्री यादव ने कहा।

कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को आकर्षित करने में सक्षम है। साथ ही हम आईसीए एशिया प्रशांत के बोर्ड की बैठक आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं”,श्री यादव ने कहा। पाठकों को याद होगा कि श्री चन्द्र पाल सिंह यादव ने पिछले साल चुनाव जीता था और वे आईसीए एशिया प्रशांत के मुखिया है।

प्रतिभागियों की बड़ी संख्या होने की संभावना के कारण समारोह के लिए बड़े से सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम को चुना गया है। लेकिन सेमिनार और सहकारी कार्यशालाएँ एनसीयूआई के सभागार में होगी।

पूरी दुनिया को हम भारत में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी बताने के लिए तैयार है। हमारी सहकारी समितियाँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और हमें उनकी कहानियों का दुनिया भर में प्रसार करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा।

सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा और उनके समाधान के लिए एक ज्ञापन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उत्साह के साथ यादव ने भारतीय सहकारिता को बताया।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ अंततः संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के भव्य समापन समारोह के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता कांग्रेस की मेजबानी की तैयारी में लग गया है।

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने मुख्य अतिथि होने की सहमति दे दी है।

एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉ. दिनेश जो कि वेम्नीकॉम के दोहरी प्रभारी होने के कारण पुणे और दिल्ली के बीच समय देते रहते है ने भारतीय सहकारिता को मुस्कुराते हुए कहा कि यह कांग्रेस मई के अंतिम सप्ताह में या जून के पहले सप्ताह में संपन्न हो जाएगा।

“कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल करने का श्रेय हमारे अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव को जाता है”, डॉ. दिनेश ने भारतीय सहकारिता को बताया।

सहकारी के शीर्ष निकाय एनसीयूआई ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया था लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होने सहकारिता को समय नही दिया। प्रधानमंत्री 2014 में चुनाव की संभावना और
तनावपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य के कारण सहकारी समारोह के लिए समय नही निकाल पाए।

इससे पहले इफको द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री और देश के सत्तारूढ़ पार्टी शायद सहकारी समारोह को तवज्जो नहीं देते है इनमें शरद पवार एकमात्र अपवाद है, जो सहकारी समितियों के बल पर ही अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखा है।

इसके विपरीत 70 और 80 के दशक में इंदिरा गांधी ने नेफेड की एजीएम में भी में भाग लिया था। नेहरु की तो बात ही न की जाय जो सहकारी समितियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और वे चाहते थे कि संपूर्ण भारतीय राष्ट्र सहकारी आंदोलन से लाभ ग्रहण करें। .

एनसीयूआई उचित अतिथि के अभाव में छह महीने से ज्यादा के लिए सहकारिता कांग्रेस स्थगित कर दिया था। वह भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं था।

इससे पहले उसने सहकारी कांग्रेस के आयोजन के लिए नोएडा स्थित फिल्म स्टूडियो के साथ टाई अप करने की कोशिश की थी लेकिन पर्याप्त समर्थन हासिल करने में विफल रहने के कारण इस विचार को त्याग दिया गया।

सोमवार को एनसीयुआई के दिल्ली स्थित सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम और एनसीयुआई सहकारी शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं के परियोजना कर्मियों के लिए तीन दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

इस कांफ्रेंस में मुख्य अतिथि के रुप में कृभको के मार्केटिंग प्रमुख डॉ. सदाशिवराव के अलावा एनसीयुआई के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, एनसीयुआई के कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश और एनसीयुआई निदेशक गुलाब सिंह आजाद मौजूद थे।

इस कार्यक्रम के संदर्भ में जब भारतीय सहकारिता डॉट कॉम ने एनसीयुआई के कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश से बात की तब उन्होंने बताया कि एनसीयुआई के तहत जिन 44 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनके परियोजना कर्मियों के लिए इस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया है।

डॉ. दिनेश ने बताया कि इस कार्यक्रम के द्वारा उनको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनकी समीक्षा की जाएगी। इससे प्राथमिक सोसायटी को और अधिक मजबूत किया जा सकता है, डॉ. दिनेश ने कहा।

कांफ्रेंस के पहले दिन की समीक्षा बैठक में एनसीयुआई के निदेशक गुलाब सिंह आजाद ने बताया कि आज बकरियों की प्रजातियों के ऊपर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस और उद्यमशीलता रखा गया। बैठक में बकरियों की प्रजातियों, उनके रख-रखाव, बकरियों के चारें के ऊपर सदस्यों के साथ समीक्षा की गई, श्री आजाद ने कहा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश का अभिकथन है कि एनसीयुआई सभागार के पुराने विक्रेता का व्यवसाय के लिए उनके अनुबंध का नवीकरण नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय सहकारिता डॉट कॉम को इसका विपरित ही स्थिति मिली है।

जब भारतीय सहकारिता ने पुराने विक्रेता नकली पहचान पर एक हॉल बुक करने के लिए फोन किया, तो उसने बाहर हॉल को अलग-अलग दरों की बात की, “70 लोगों के एक असेंबली के लिए हम एक शिफ्ट के लिए 17 हजार रुपये चार्ज करते है, विक्रेता ने बताया।

इससे पहले सभागार के मुद्दे को एनसीयुआई की कार्यकारी समिति की बैठक में उठाया गया था जो कि, काफी देर से लंबित है। अध्यक्ष चन्द्र पाल सिंह ने समिति के सदस्यों को इस मुद्दे को जल्दी हल करने को कहा है।

जी एच अमीन, डॉ. दिनेश और मुदित वर्मा इस समिति के सदस्य हैं।

ई.सी. के अन्य सदस्यों की मदद के साथ समिति ने निर्णय लिया कि विक्रेता पहले बिजली और पानी के बिल को चुकाए। कटौती के बाद यह राशि 60-70 लाख रुपये हो गई है, समिति के एक सदस्य ने भारतीय सहकारिता को सूचित किया।

यह भी निर्णय लिया गया कि अनुबंध के नवीकरण को पुराने विक्रेता के लिए मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है और एक उचित तंत्र को इसके लिए विकसित किया जाय। सबसे पहले हमने वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सभागार को पट्टे के लिए डीडीए की मंजूरी की जरूरत है, समिति के सदस्यों में से एक ने भारतीय सहकारिता को बताया।

हमने अखबार में विज्ञापन डाल दिया है और भविष्य में जो लोग एनसीयुआई के साथ अनुबंध में प्रवेश करना चाहते हैं उनसे प्रस्तावों की अपेक्षा है, सदस्य ने कहा।

उन्होंने भारतीय सहकारिता को बताया कि एनसीयुआई के अध्यक्ष चन्द्रपाल सिंह और नेफेड अध्यक्ष बिजेन्दर सिंह ने दृढ़ता से इस कदम का समर्थन किया है।

ऐसी अफवाह है कि अनुबंध को पुराने विक्रेता के पक्ष में नवीकरण किया गया है सदस्य ने कहा कि ऐसा जो करेगा उसे जेल जाना पड़ सकता है।

पाठकों को याद होगा कि पुराने विक्रेता ने एनसीयुआई के साथ एक सौदेबाजी के तहत अपने अनुबंध को नवीनीकृत करने को कहा था या फिर शीर्ष संगठन से अपनी बकाया राशि को भूलने को कहा था।

विक्रेता पर सभागार के खराब हालत में रखने का भी आरोप है, साथ ही कुर्सियों के टूटी होने और एयर कंडीशनर के काम न करने का भी आरोप लगा है।

तमिलनाडु के सहकारी मंत्री सेल्लूर के.राजू नातेसन ने कोआपरेटिव मैनेजमैंट चेन्नई संस्थान में एक नवनिर्मित एमबीए ब्लॉक का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव दिल्ली से समारोह में भाग लेने के लिए आए थे।

मंत्री ने अपने भाषण में छात्रों को अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाह दी और एमबीए के लिए नए भवन को पूरा करने में निदेशक के प्रयासों की प्रशंसा की।

एनसीयुआई के अध्यक्ष डॉ. यादव ने देश में आईएसएम के कामकाज और प्रशिक्षण के बारे में सविस्तार से बताया।

श्रीमती एम पी निर्मला, तमिलनाडु सरकार के कोऑपरेशन विभाग के सचिव, जे सी डी प्रभाकर, विधायक, विलीवक्कम निर्वाचन क्षेत्र, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार पी. सीतारमन और सहकारी विभाग और संस्थानों के अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मंत्री ने संस्थान में आयोजित खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

कार्यक्रम श्री आर. राजेन्द्रन प्रशासक तमिलनाडु राज्य सहकारी संघ द्वारा धन्यवाद के साथ समाप्त किया गया। समारोह में शिक्षकों, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और एमबीए छात्रों ने भाग लिया।

डॉ पी जगन्नाथन ने संस्थान के निदेशकों का स्वागत किया और मेहमानों को सम्मानित किया।