इन दिनों सहकारी समिति देश भर में किए गए अनाज खरीद अभियान में एक निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। कई राज्यों में खरीद को ज्यादातर उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

2012 की पहली तिमाही में लगभग 15 लाख टन की राशि की तुलना में, इस साल की खरीद में केंद्र सरकार ने करीब 18 मिलियन की वृद्धि की है।

ऐसा पंजाब और मध्य प्रदेश में गेहूं के अच्छे संग्रह से संभव हुआ है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार, पंजाब में खरीद 3.5-4.2 लाख टन और मध्यप्रदेश में खरीद इस साल 5.4-7.5 लाख टन से बढ़ गई है।

हरियाणा में खरीद पीछे छूट गया है। वर्ष 2013 के अंत तक, केंद्र को 44.12 लाख टन की रिकार्ड खरीद की उम्मीद है। गेहूं की पैदावार 92 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान है।

अब राज्य के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में राजनीति का कोई रोल नही होगा। राज्य सरकार ने शीर्ष पदों से नेताओं को हटाने का फैसला किया है और इनके बजाय कट्टर पेशेवरों को राज्य के सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इन बैंकों के व्यवसायीकरण और उच्च तकनीकिकरण की वकालत की है। पंजाब के सहकारी क्षेत्र इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है जल्द ही यह बैंक योग्य कर्मचारियों की भर्ती करने के अलावा कम्प्यूटरीकरण सेवाओं को शुरू करेंगे।

श्री बादल ने मिल्कफेड और मार्कफेड को अपने उत्कृष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में बेचने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री बादल ने राज्य में कम ग्रेड चारे की बिक्री को गंभीरता से लिया है और इस आपराधिक कृत्यों के खिलाफ करें कानूनों की वकालत की है।

कई शीर्ष पदाधिकारी जो सरकार के कॉपरेशन विभाग के साथ जुड़े हुए है पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भाग लिया।

पंजाब सरकार ने पंजाब में युवा डेयरी किसानों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

पशुपालन मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर ने पंजाब को एक डेयरी राज्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 3,000 प्रशिक्षार्थियों ने 15 दिन की अवधि में इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण लिया और 600 प्रशिक्षार्थी अलग अलग जगहों पर 45 दिन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

केन्द्रों पर जानवरों और बीमार पशुओं के लिए बुनियादी उपचार की उचित देखभाल के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रशिक्षार्थियों को उदार ऋण देने के लिए बैंकों की अलग अलग योजनाओं के बारे में भी शिक्षित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में आठ मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा एक एकीकृत कृषि प्रशिक्षण केंद्र गुरदासपुर में स्थापित किया जाएगा।

युवा किसानों को आगामी केंद्रों में मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, और डेयरी के क्षेत्र में उच्च तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भी स्थापित किया जाएगा।

इस क्रम में डेयरी फार्मिंग किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने इस उद्यम में सभी तकनीकी और वित्तीय सहायता को बढ़ा दिया है।

डेयरी विकास विभाग भी आधुनिक शेड और बेहतर आवास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन विकसित किया है, मवेशियों के लिए 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी शेड और एक लाख रुपये भैंस शेड के लिए प्रदान किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक मवेशी शेड को विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार जानवरों के देखभाल के लिए उत्कृष्ट रहने की स्थिति के साथ सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि डेयरी व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है और डेयरी से वर्तमान परिस्थितियों में बेहतर आय अर्जन के लिए उत्कृष्ट गुंजाइश है।

न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग के मंत्री पंजाब के उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की है और कृषि और डेयरी क्षेत्र में राज्य के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की है। न्यूजीलैंड के मंत्री 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे है।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब और न्यूजीलैंड के सहकारी संगठन विभिन्न क्षेत्रों में गठबंधन के ताकत से वैश्विक बाजार पर एक उल्लेखनीय प्रभाव बना सकते है।

पंजाब सरकार के सूत्रों ने कहा कि किवी मंत्री पंजाब में संयुक्त उपक्रम की संभावनाएं तलाश करने को उत्सुक है, ताकि  कृषि क्षेत्र में न्यूजीलैंड अपना तकनीकी कौशल दिखा सकता है।

कृषि और डेयरी क्षेत्र में पंजाब के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए  मंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड और पंजाब कृषि में अपनी आम विशेषज्ञता को साझा कर सकते है और उनका देश खराब होने वाले कृषि वस्तुओं के संरक्षण के लिए  पंजाब को तकनीकी सुविधाएँ प्रदान कर सकता है।

मंत्री ने इस अवसर पर न्यूजीलैंड में रहने वाले सिखों के अच्छे काम की सराहना करते हुए कहा कि वे उनके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और जीवंत बनाए रखे है।

पंजाब भारत के उन राज्यों में से एक है जो  डेयरी  विकास पर विशेष ध्यान देता है।

राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह राज्य में डेयरी फार्मिंग को नए सिरे से प्रोत्साहित करेगी।

अच्छे नस्ल के मवेशियों के विकास के अलावा पंजाब में डेयरी फार्मिंग में उच्च स्तर के वैज्ञानिक संस्थान की स्थापना की जाएगी जो  लोगों को डेयरी इकाइयों को शुरू करने के लिए वित्तीय मदद  भी देगा।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि डेयरी संस्थान एक इजरायली कंपनी से तकनीकी सहायता के आधार पर स्थापित किया जाएगा। संस्थान अध्ययन के पाठ्यक्रम में दूध प्रसंस्करण और तकनीकी विकास की पेशकश करेगा, सूत्रों का कहना है।

पंजाब डेयरी विकास मंत्री ने कहा है कि पंजाब के पास जल्द ही डेयरी इकाइयों  का एक नेटवर्क होगा जिसमें नवीनतम तकनीकि का उपयोग किया जाएगा।

पंजाब अपने राज्य में सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए रास्ते खोज रहा है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।

सहकारी विभाग द्वारा हाल ही में तैयार प्रस्ताव के अनुसार सहकारी संगठनों को उनकी भूमि और भवनों को बेचने की अनुमति होगी और इस प्रकार से प्राप्त राशि का उपयोग उपकरण और आय सृजन गतिविधियों  में  किया जा सकेगा।

प्रस्ताव के अनुसार सहकारी संगठनों को भूमि और भवनों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त राशि से अपनी दिनचर्या और अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, जो सहकारी निकाय बंद होने की कगार पर है उन पर यह लागू नहीं होता है।

गुनदीप एस सोढ़ी

पंजाब में हमारा एक गैर सरकारी संगठन हैं जिसका नाम होप एण्ड होप है। हम सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रहे है।

हमको पता चला है कि सहकारी विभाग के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सक्षम योजनाएं हैं। जिसके लिए हम पंजाब में एक सहकारी समिति पंजीकृत करना चाहते हैं, कृपया हमें इसकी प्रक्रिया को बताएँ।

आई सी नाईक

इसके लिए 18 वर्ष से अधिक आयु की 10 महिलाओं को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को दिए जाने वाले आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर की जरुरत होगी।

रजिस्ट्रार की संतुष्टी के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए-

(क) आवेदन अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के साथ अनुपालन,

(ख) सोसायटी के लिए प्रस्तावित ऑब्जेक्ट्स धारा 4 के अनुसार रहना चाहिए।

(ग) प्रस्तावित उपनियम इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के विपरीत नहीं होने चाहिए।

(घ) प्रस्तावित सोसायटी की सफलता की  संभावना होनी चाहिए, रजिस्ट्रार सोसायटी को उसके उपनियमों के तहत रजिस्टर कर सकते हैं।

पंजाब में गंभीर सूखे के मद्देनजर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सहकारी ऋण के पुनर्निर्धारण के लिए एक हजार करोड़ रुपये की मांग की है।

राज्य सरकार ने सूखे जैसी स्थिति की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। राज्य सरकार ने पाँच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के राहत पैकेज की मांग की है।

राज्य को सहकारी ऋण का पुनर्निर्धारण करने के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। दो हजार करोड़ रुपए से अधिक बिजली खरीद और इसकी आपूर्ति के लिए तथा एक हजार करोड़ रुपए हाई स्पीड डीजल पर किसानों के मुआवजें के लिए होगा।

इसके अलावा पंजाब में जमीन के पानी से सिंचाई के लिए नलकूपों की स्थापना और पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति के लिए धन की जरूरत है।

सूत्रों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसलिए केंद्र सरकार को पंजाब को पर्याप्त राहत सहायता देना पड़ेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पंजाब में जल्द ही मोहाली में उत्कृष्ट डेयरी संस्थान की स्थापना होगी जिसमें अनुसंधान की सुविधा इसराइल की एक अग्रणी डेयरी फार्म के सहयोग से उपलब्ध कराई जाएगी.  मुख्य मंत्री श्री पी.एस. बादल ने हाल ही में मोहाली में डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित डेयरी में उन्नत प्रौद्योगिकी पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह घोषणा की.

श्री बादल ने इस अवसर पर एक और घोषणा की कि पंजाब सरकार का सहकारिता विभाग एक अन्य योजना बनाने वाला है जिससे कि सहकारी बैंकों से किसानों को आसान और परेशानी मुक्त ऋण मिल सके ताकि वे खेती की जरूरतों को पूरा कर सकें.

सूत्रों का कहना है कि अनुसंधान संस्थान की स्थापना से पंजाब एक बार फिर डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में एक नेता के रूप में उभरेगा. इसमें शक नहीं कि संस्थान से राज्य को इस क्षेत्र में काबिल लोगों को लाने का अवसर मिलेगा.

राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी समिति मार्कफेड ने पंजाब में पुरानी कीमतों पर ही किसानों को उर्वरक की आपूर्ति करने का संकल्प किया है।

मार्कफेड के सूत्रों के अनुसार, डीएपी की लाख टन से अधिक का उर्वरक पंजाब के किसानों के बीच वितरित करने का इंतजाम किया जा रहा है।

सूत्रों का दावा है इससे किसानों को सामान्य लागत से भी कम पर उर्वरक मुहैया किया जाएगा। यह किसानों के लिए लाभ का सौदा है।

पंजाब पर नजर रखने वालों का कहना है कि इस कदम से राज्य में कृषि विकास में तेजी आएगी।