सहकारिता और संसदीय मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार 29 बीमार चीनी कारखानों को बेचने पर विचार कर रही है.
उन्होंने कहा कि 100 सरकारी चीनी मिलें सुचारू रूप चल रही हैं, लेकिन सरकार के पास 29 बीमार इकाइयों को बेचने पर विचार करने के अलावा कोई चारा नहीं है.
मध्य महाराष्ट्र में एक समारोह में बोलते हुए पाटिल ने सहकारी क्षेत्र में भारी बदलाव का संकेत दिया.
सहकारी क्षेत्र जो 1960 के अधिनियम द्वारा शासित होता है, को श्रेणीबद्ध किया जाएगा. आवास, कारखानों, प्रसंस्करण इकाइयों और बैंकों के लिए अलग से कानून बनाने पर विचार किया जाएगा, उन्होंने कहा.
महाराष्ट्र के विकास में सहकारी क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लेकिन अब भ्रष्टाचार ने इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है, पाटिल ने कहा.
उन्होंने चीनी लॉबी से तत्काल ही सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कदम उठाने को कहा.