केरल के जूट और सहकारिता मंत्री जी सुधाकरन ने घोषणा की है कि राज्य में सहकारिता क्षेत्र के लगभग 60,000 कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गयी है.
एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सुधाकरन ने कहा कि वेतन वृद्धि इस साल 1 जनवरी से लागू होगी. लाभार्थियों में Consumerfed के कर्मचारी, प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां और राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक होंगे.
प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंक के कर्मचारियों के लिए, मूल वेतन 4, 750.०० से बढ़ाकर रु.6,200 किया गया, जबकि उनके लिए अधिकतम वेतन वृद्धि रु.24,150 से रु.39,950 होगी. प्राथमिक सहकारी समितियों में, मूल वेतन अब 4,000 रुपए के बजाय 5,300 रु. होगा, जबकि अधिकतम रु.24, 940 के बजाय 39,325 होगा.
राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक में मूल वेतन रु.6,000 के बजाय रु.7,900 होगा, जबकि उच्चतम वेतन रु.37,050 के बजाय रु.52, 500 होगा.
Consumerfed में, मूल वेतन रु.5,000 से बढ़ाकर रु.5,750 किया गया है जबकि अधिकतम वेतन रु.25,415 के बजाय रु.41,150 किया गया. मंत्री ने बताया कि इस वेतन पुनरीक्षण के कारण अकेले Consumerfed में 1.०० करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. मंत्री ने आगे कहा कि जिन कर्मचारियों ने 10 साल पूरा कर लिया था उन्हें एक वेतन वृद्धि भी मिलेगी.
उन्होंने कहा कि अंशकालिक कर्मचारी भी बढ़े मूल वेतन के पात्र होंगे, श्री सुधाकरन ने कहा. सहकारी क्षेत्र में वेतन पुनरीक्षण की जांच के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशों को संपूर्णता में स्वीकार किया गया. इस संबंध मे ग्रेडिंग पद्धति का सुझाव दिया गया जिस पर बाद में विचार किया जाएगा.
वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के बाद सहकारी क्षेत्र में दूसरी बार वेतन संशोधित किया गया है, उन्होंने कहा.