जम्मू और कश्मीर के सहकारिता राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल दावा है कि राज्य में सहकारिता आंदोलन की उन्नती हो रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में 3433 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं. असेंबली में एक चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ सहकारी आंदोलन को नए सिरे से पुनर्जीवित किया जा रहा है.
3433 सहकारी समितियों में से 1940 सहकारी अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत हैं. अन्य 1493 समितियां सहकारी अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत हैं. उन्होंने कहा कि इन सहकारी समितियों में 36,833 सदस्य हैं. लगभग 569 नई सहकारी समितियां पिछले दो वर्षों के दौरान दोनो अधिनियमों के तहत पंजीकृत की गई हैं जिनकी सदस्य संख्या 4134 है.
उन्होंने कहा कि 593 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (PACs) को केंद्रीय पैकेज के तहत रखा गया है. मंत्री ने कहा कि 110 ऐसी समितियों की देनदारियों को पैकेज के तहत मंजूरी दे दी गई है, जबकि 400 अन्य इसके तहत लाई जा रहीं हैं.
लाल ने कहा इस साल 570 सहकारी समितियां कुक्कुट क्षेत्र में पंजीकृत के गई हैं और अन्य 100 डेयरी क्षेत्र में. ये समितिया अपने सदस्यों के आपसी लाभ के लिए अच्छा कारोबार कर रही हैं, उन्होंने कहा.