दिल्ली सरकार ने सोमवार को 64 सहकारी समितियों को फ्लैटों के आबंटन की अनुमति दे दी है. इनमें से कुछ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के घेरे में हैं क्योंकि इनपर सदस्यता देने में अनियमितताओं का आरोप है.
सरकार ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वह ड्रा कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास सदस्यों की सूची भेज दे. ड्रा के परिणाम कुछ शर्तों के अधीन होंगे.
श्रीमति दीक्षित ने आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से सदस्यों को राहत मिलेगी जो एक लंबे समय से अपने फ्लैटों के आवंटन का इंतजार कर रहे थे.