सरकारी लेखा परीक्षक सीएजी ने सहकारी बैंकों से 71,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी मांगी है.
सी.ए.जी. ने माफी योजना के बारे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अन्य बैंकों से भी जानकारी मांगी है. योजना में लगभग चार करोड़ किसानों को राहत प्रदान की गई है. सूचना यह जांच करने के लिए मांगी गई है कि कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना कितने कारगर ढंग से चल रही है, कार्यान्वित सूत्रों ने कहा.
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) योजना के कार्यान्वयन की जानकारी की तुलना करने की प्रक्रिया में है. एक बार रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया तो, इसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा.