संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आज शुक्रवार को मंत्रियों के समूह के साथ बैठक की जिसमें यूरिया की कीमतों पर से नियंत्रण हटाने का निर्णय लेना था.
योजना आयोग के सदस्य सौमित्र चौधरी ने मसौदा नीति तैयार की है. इसमें सुझाव दिया गया है कि यूरिया की खुदरा कीमत अंशतः मुक्त की जाय. मसौदा में यह भी सुझाया गया है कि नई नीति को लागू करने के एक साल बाद दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाय.
मंत्रिसमूह के अनुमोदन के बाद मंत्रिमंडल के लिए मसौदा प्रस्ताव भेजा जाएगा.
COS उल्लेख किया गया है कि गैस प्राइस पूलिंग मॉडल और यूरिया की खुदरा कीमतों को मुक्त करना घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगा क्योंकि गैस आधारित इकाइयों के उत्पादन की लागत आयातित यूरिया की कीमत से कम है.
भारत के यूरिया उत्पादन का 80 प्रतिशत गैस आधारित है और यूरिया निर्माताओं अब आपूर्तिकर्ताओं से अलग प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से गैस खरीदते हैं.
मसौदा नीति में यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार उर्वरक उद्योग समन्वय समिति से प्राकृतिक गैस सीधे खरीदे और एक भारित औसत मूल्य पर कंपनियों को आपूर्ति करे.
यूरिया के लिए मांग अगले पांच वर्षों में 30 मिलियन टन तक बड़ने की उम्मीद है. घरेलू उत्पादन 2009-10 में 21.2 लाख टन पर स्थिर बना रहा. मंत्रिसमूह के अनुमोदन के बाद मसौदा प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा.
