सारस्वत सहकारी बैंक ने ऋण वसूली के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी बैंकों सहित सभी बैंकों के लिए एक बड़ा एहसान किया है. घटना महाराष्ट्र के सांगली जिले से संबंधित है जहां स्थानीय प्रशासन ने सारस्वत बैंक के प्रशासनिक मदद के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया.
मजबूर हो कर, विशालकाय सहकारी सारस्वत बैंक ने बंबई उच्च न्यायालय से प्रार्थना की जिसने केवल सांगली के जिला मजिस्ट्रेट, बल्कि राज्य के प्रत्येक जिले के अन्य सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए कि उनके पास विभिन्न बैंकों के सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए बकाएदारों की संपत्ति के कब्जे की मांग के लंबित आवेदनों का निपटारा दो महीने में कर दे.
जस्टिस अनूप मोहता और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सांगली कलेक्टर को निर्देशित किया कि वह एक माह की अवधि के भीतर ऐसे सभी लंबित आवेदनों को निपटाएं.
