नेफेड और एनसीसीएफ जैसे कृषि सहकारिता अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन सरकार के पास उन पर निर्भर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. प्याज की बढ़ती कीमतों ने फिर से सरकार को इन कृषि सहकारी समितियों की तरफ देखने के लिए बध्य कर दिया.
सरकार ने सोमवार को सहकारी समिति – नेफेड और एनसीसीएफ – को निर्देश दिया है कि रसोई की प्रधान चीज राष्ट्रीय राजधानी में अपनी दुकानों से 20 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर बेची जाय. इस आशय का निदेश खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के.वी. थामस ने सोमवार की शाम को प्याज की कीमतों की समीक्षा के लिए बैठक के बाद दिया गया, एक आधिकारिक बयान में कहा गया. कृषि सहकारी नेफेड के पास दिल्ली में छह दुकानें हैं जबकि एनसीसीएफ (राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ) के 15 ऐसे केंद्रों हैं.
