बीजद सरकार का राज्य के सहकारी निकायों को नियंत्रित करने के प्रयास को उच्च न्यायालय ने धराशायी कर दिया है.
नवीन पटनायक सरकार को पहले राज्य सहकारी बैंक और कटक शहरी सहकारी बैंक के अधिग्रहण के मामले में एक कानूनी झटका लगा. अब नामित परिषद के माध्यम से 100 से अधिक सहकारी निकायों को नियंत्रित करने का प्रयास भी अदालत के हस्तक्षेप के कारण अधूरा रह गया है.