झारखंड सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि राज्य ने धान की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ साथ उनकी मदद लेने का फैसला किया है.
दो साल बाद, बम्पर फसल आई है और आशा का माहौल बना हुआ है. अर्जुन मुंडा सरकार ने किसानों के लिए धान का प्रति क्विंटल समर्थन 1100.०० रुपये की घोषणा की है.
कई कियोस्क खोलने की योजना है जहां किसान अपना धान सीधे बेच सकते है. इससे वे बिचौलिए से बच जाएंगे.