शनिवार को बिहार कैबिनेट ने धान की खरीद के लिए राज्य में सहकारी बैंकों के लिए 800 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है. . Indiancooperative.com ने रेपोर्ट किया था कि राज्य सरकार ने राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए एक बड़ी भूमिका का अदा करने का फैसला किया है.
उप मुख्यमंत्री एस मोदी धान की खरीद और सार्वजनिक वितरण की छत्तीसगढ़ की मौजूदा प्रणाली का अनुसरण करना चाहते हैं और कहा कि उनकी सरकार ने भी राज्य में इसी तरह की प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है.