राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन (एनसीसीएफ) के अध्यक्ष श्री बीरेंद्र सिंह ने देश में अर्थशास्त्र के इस महत्वपूर्ण मोड के प्रति सरकारी उदासीनता के पीछे सहकारिता में नेतृत्व के संकट को दोषी ठहराया है. अपनी आवाज सुना पड़्ने के लिए सहकारी नेताओं के बीच उद्देश्य की एकता और सामंजस्य होना चाहिए, श्री सिंह ने नई दिल्ली में indiancooperative.com से बात करते हुए कहा.
पाठकों को याद होगा कि वार्षिक बजट की योजना के अलावा, यहां तक कि 12 वीं पंचवर्षीय दृष्टिकोण पत्र में “सहकारिता” शब्द को शाही अंदाज में भुला दिया गया है. इसमें कोई नई बात नहीं है और अब 15 वर्ष से भी अधिक हो गया है कि “सहकारिता” शब्द बजट की सभी चर्चाओं से लापता रहता है, बीरेंद्र सिंह ने कहा.
केंद्रीय वित्त मंत्री बजट के पूर्व विचार-विमर्श के लिए सबसे नाम के लिए मिलते हैं, जब हम आयकर से छूट के लिए लड़ते रहते हैं. हम इस मुद्दे पर हमारे कृषि मंत्री शरद पवारजी को एक हज़ार बार अर्जी दे चुके हैं. लेकिन क्या सरकार हमें गंभीरता से लेगी अगर हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते और आयकर का भुगतान करते हैं, उन्होंने पूछा. मैं चाहता हूं सहकारी समितियां व्यवहार्य हों और कर का भुगतान करें, श्री सिंह ने जोर देकर कहा.
एनसीसीएफ के व्यवहार्यता की बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 6 महीनों से उपभोक्ता सहकारिता को पेशेवर कर्मचारियों की कमी के कारण समस्या का सामना करना पड़ा है. “हमने हाल ही में साक्षात्कार का आयोजन किया है और पेशेवर प्रशिक्षित वरिष्ठ लोगों के बहाल करने वाले हैं जिससे हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी”, अध्यक्ष ने आगे कहा.
हम गतिविधियों को चलाने के लिए स्पष्ट क्षेत्र की कमी से भी ग्रस्त हैं और मार्गदर्शन के लिए सरकार के पास याचिका दायर की गई है. हम शीघ्र ही दवाओं के क्षेत्र में नोडल एजेंसी के रूप में उभर सकते हैं. एनसीसीएफ सरकार के खाद्य सुरक्षा मुद्दा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उन्होंने कहा.
