सरकारी पर्चे के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2012 से 2017 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋण-प्रदान की क्रिया के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सहकारी विभाग ब्लॉक गारंटी के नवीकरण की योजना के लिए अनुमति दी गई है.
हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने किसानों को खेती और राज्य में इसी तरह की गतिविधियों के विकास के लिए लंबी अवधि के निवेश का क्रेडिट देना शुरू कर दिया है.
पर्चे से पता चलता है कि सहकारी विभाग नाबार्ड के माध्यम से डिबेंचर/ऋण के प्रवर्तन के हिसाब का जिम्मा लेगा. नाबार्ड सरकारी गारंटी के आधार पर यह सुविधा देता है.
इसे सब स्वीकार करते हैं कि राज्य सरकार राज्य में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त ध्यान दे रही है. यही वह बात है जो बताती है कि हरियाणा में सहकारी संस्थाओं के अंकन में गतिशीलता आई है.