पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जल्द ही ऋण चुकाने में विफलता के लिए जब्ती और खेत की नीलामी से संबन्धित कानून को राज्य में संशोधित किया जाएगा।
ममता ने राज्य की पूर्व कम्युनिस्ट सरकार की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2006 के लिए सख्त आलोचना की है और इससे कम्युनिस्टों की किसान विरोधी रवैया करार दिया है।
हालांकि, ममता बनर्जी के बयान की वामपंथी हलकों मे आलोचना हुई है, उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे न केवल राज्य में सहकारी आंदोलन को नुकसान होगा, बल्कि गरीब किसान परंपरागत साहूकारों के शिकार हो जाएंगे।
पश्चिम बंगाल में सहकारी क्षेत्र पर जानकारी रखनेवालों को भी डर है ममता लोकलुभावन राजनीति से राज्य में सहकारी क्षेत्र के विकास को धक्का लग सकता है।