खबर है कि राज्य जवाबदेही आयोग ने जम्मू और कश्मीर में भारी राशि और राज्य आवास निगम में अन्य गंभीर अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए राज्य के सहकारी मंत्री डॉ. मनोहर लाल शर्मा और उनके मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच के आदेश दिए है।
आयोग द्वारा प्रारंभिक जांच में गंभीर उल्लंघन और निगम प्रबंधन की असफलता का पता चला है। मंत्री के खिलाफ हजारों करोड़ों रुपए के निधि का धोखा देने का आरोप है, अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के लिए स्वयं मंत्री ने प्रबंधन के अधिकारियों से रिश्वत और भूखंड लिया था ऐसे तथ्य मिलें हैं।
आरोप है कि मंत्री ने ना सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को सज़ा नहीं दी बल्कि उन्हें दोबारा काम करने की इजाजत दे दी।
धोखाधड़ी और अनियमितताओं के कारण नुकसान इतना बड़ा है कि निगम को अपनी सामान्य वित्तीय स्थिति में आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी।