महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2010 में स्वतंत्र रूप से कार्यरत सहकारी और निजी क्षेत्रों में बुनकरों को दिए गए ऋण में छूट की घोषणा की है, जिससे बुनकरों और हाथ करघा कार्यकर्ताओं को लाभ हो सकता है।
आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि केन्द्रीय सरकार ने 2011-12 और 2013 के लिए इस उद्देश्य के लिए लगभग चार हजार करोड़ की मंजूरी दी थी।
घोषणा के अनुसार, 2010 के बाद बुनकरों को 3 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 3 साल के लिए ऋण मिल सकेगा। इस घोषणा से राज्य में बुनकरों और हथकरघा श्रमिकों के बीच राहत और उत्साह की एक लहर है।