जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों से मिलकर शीर्ष बैंक द्वारा राज्य में फसल ऋण वितरण पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का अनुरोध करेगा।
महाराष्ट्र के सहकारी मंत्री प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहले ही केंद्रीय सरकार के साथ इस मुद्दे को लेकर बात की है।
सहकारी खेमा मुलाकात के परिणाम को लेकर बड़े आशावान है।