यह देखते हुए कि राज्य में भंडारण जगह की कमी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जून के करीब गेहूं की खरीद पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
नेफेड और एनसीसीएफ सहित अनाज की खरीद में शामिल सात एजेंसियाँ हैं, जिन्हें अभी रोक दिया गया है।
सरकार ने प्रादेशिक सहकारी संघ को भी देरी किए बिना किसानों से गेहूं खरीद बंद करने के लिए कहा है।
खुले स्थान में पड़े अनाज की सुरक्षा के बारे में चिंतित सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज का अधिक से अधिक वितरण करने का निर्णय लिया है।