मिल बांट कर खाने वाली राजनीति का फायदा उत्तर प्रदेश के सहकारी क्षेत्र को मिल रहा है. केंद्र की सरकार लखनऊ की नयी सरकार के प्रति बहुत दोस्ताना दिख रही है.
केन्द्र सरकार ने 90 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ राज्य के लिए दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, राज्य में सहकारी क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार 900 करोड़ रुपये देने के लिए सहमत हो गई है.
सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लिए कई और परियोजनाओं को जल्द ही केंद्र द्वारा स्वीकृत किए जाने की संभावना है.
हालांकि, केन्द्र सरकार का उत्तर प्रदेश के लिए एक उदार परोपकारी के रूप में कार्य करने को राज्य की सत्ताधारी पार्टी के लिए एवजी के रूप में देखा जा रहा है. जाहिर है कि
केंद्र में कांग्रेस पार्टी को उ.प्र. की सत्तधारी पार्टी समर्थन रही है.