बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एफडीआई का विरोध करते हुए कहा है कि हमारे देश में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों में सहकारिता सबसे अच्छी संभावना हो सकती है।
नीतीश ने देश में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में संग्रहण, भंडारण, और कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के विस्तार में भारी निवेश और प्रबंधन में सुधार की वकालत की है।
खुदरा क्षेत्र में सकारात्मक सार्वजनिक हस्तक्षेप का एफडीआई कोई विकल्प नहीं हो सकता है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश की जरुरत है, मुख्यमंत्री ने दलील दी।
नीतीश खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के पक्षधरों का तर्क का खण्डन करते है और उनका मानना है कि एफडीआई से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नही आएगा और कृषि व्यवसाय में आपूर्ति श्रृंखला की कमी को पूरा नही किया जा सकता है।
लेकिन वास्तविकता में खुदरा क्षेत्र में वैश्विक खुदरा विक्रेता “कैप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर” अपने स्वयं के मतलबी व्यापार संचालन के लिए स्थापना करेंगे और यह किसानों, उपभोक्ताओं और बड़े पैमाने पर जनता के लिए खुले तौर पर उपलब्ध नहीं हो सकेगा।
इससे पहले, जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी ने भी एफडीआई को किसान विरोधी कहा था।
देश में किसानों के संकट को हल करने के लिए एक बड़े सहकारी मॉडल के प्रयोग के पक्ष में राय धीरे धीरे तुल पकड़ने लगी है।
