कर्नाटक ने वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप क्रेडिट सहकारी समिति के विकास के लिए 643 करोड़ रुपये का प्रावधान के साथ सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने की तमाम पहल की है।
राज्य सरकार जल्द ही कर्नाटक सहकारी सोसायटी अधिनियम 1959 में संशोधन लाएगी ताकि राज्य में सहकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके, मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कृषक भारती कोऑपरेटिव (कृभको) द्वारा आयोजित जोनल समारोह को संबोधित करते हुए कहा।
मुख्यमंत्री के अलावा, क्षेत्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कृभको के अधिकारियों ने बतौर मेजबान भाग लिया।
श्री शेट्टर ने कहा कि 36 हजार से अधिक सहकारी समितियों ने राज्य में 1.5 लाख लोगो को नौकरियाँ दी है।
चीनी उत्पादन, रासायनिक उर्वरक उत्पादन और हथकरघा बुनाई का एक बड़ा हिस्सा सहकारी क्षेत्र के द्वारा पूरा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की।