भारत सरकार जल्द ही किसानों को सहकारी और अन्य बैंकों के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज पर फसल ऋण देने पर विचार कर रही हैं। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है, भारत सरकार द्वारा बैंकों को दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का भुगतान करने की संभावना है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार ने पहले ही बजट में घोषणा की थी कि ब्याज दर में किसानों की दी जाने वाली अल्पकालीन फसल पर 7% की छूट योजना 2012-13 में दिया जाएगा।
इसके अलावा, किसानों को समय पर भुगतान करने और गोदाम रसीद के खिलाफ फसल कटाई के बाद तीन प्रतिशत अतिरिक्त सहायता के रूप में उपलब्ध होगा।
इस कदम का उद्देश्य समय पर भुगतान और गोदामों में अपनी उपज रखने के लिए किसानों को पुरस्कृत करना है।
किसानों के लिए आसान और सस्ती क्रेडिट प्रदान करने के बारे में आम सहमति रही है। इससे कृषि के लिए उपलब्ध क्रेडिट में वृध्दि की संभावना बन जाती है।