पंजाब अपने राज्य में सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए रास्ते खोज रहा है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।
सहकारी विभाग द्वारा हाल ही में तैयार प्रस्ताव के अनुसार सहकारी संगठनों को उनकी भूमि और भवनों को बेचने की अनुमति होगी और इस प्रकार से प्राप्त राशि का उपयोग उपकरण और आय सृजन गतिविधियों में किया जा सकेगा।
प्रस्ताव के अनुसार सहकारी संगठनों को भूमि और भवनों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त राशि से अपनी दिनचर्या और अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि, जो सहकारी निकाय बंद होने की कगार पर है उन पर यह लागू नहीं होता है।