दिल्ली नागरिक सहकारी बैंकों में हो रही गलत घटना ने मालेगाम की प्रभावकारिता सहित कई सवालों को खारिज कर दिया है।
पाठकों को याद होगा कि भारतीय सहकारिता ने दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक पर एक स्टोरी की थी जिसमें बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित सदस्यता और असुरक्षित ऋण की पेशकश करने की शिकायतों को उजागर किया था।
केशव सहकारी बैंक के अध्यक्ष यतेन्द्र मलिक ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करके ही बचा जा सकता है भारतीय सहकारिता से बात करते हुए श्री मलिक ने बैंक के प्रबंधन को इस तरह की घटनाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। बैंक के बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए, उन्होंने कहा।
शहरी सहकारी बैंकों में चल रहे गलत हरकतों को लक्ष्मी दास दिल्ली शहरी सहकारी बैंक संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि तत्काल बैंक के कामकाज में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। सहकारिता की सच्ची भावना के लिए सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, श्री दास ने कहा।
लक्ष्मी दास जो कि कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी है का कहना है कि मालेगाम समिति की रिपोर्ट शहरी सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सक्षम नही है।
नेफकब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष गुप्ता, हालांकि कई शहरी सहकारी बैंकों के गलत हरकतों में लिप्त होने को स्वीकार किया लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के आरोप सच्चाई पर आधारित नहीं हैं। सत्तारूढ़ टीम पर राजनीतिक दुश्मन ऊँचा मुकाम हासिल करने के लिए आरोप लगा रहे है, श्री गुप्ता ने कहा।
श्री सुभाष गुप्ता को उम्मीद है कि एक बार मालेगाम समिति को लागू कर दिया गया तो कई संदेह समाप्त हो जाएंगे। सदस्यता के चयनात्मक पेशकश, हर तरह के ऋण के लिए रिश्वत लेना और ऐसे कई अन्य मुद्दे बीती बात हो जाएगी, उन्होंने महसूस किया।
