महाराष्ट्र में तमाम सहकारी आवास समितियों का कम्प्यूटरीकरण होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को जल्द ही बदला जा सकता है।
चर्चा है कि सहकारी आवास समितियों के प्रमुखों को नियमित अंतराल पर सभी संभव जानकारी प्रदान करना होगा और इन उपलब्ध विवरण को ऑनलाइन किया जाएगा।
राज्य में सहकारी समितियों के अभूतपूर्व विकास की पृष्ठभूमि में ही उच्च प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है।
आम धारणा है कि इस कदम से सहकारी समितियों के मामलों से निपटने के लिए नौकरशाही पर दबाव कम होगा।
सूत्रों का कहना है कि इस कदम से न केवल सहकारी समितियों के प्रशासनिक आधुनिकीकरण को गति मिलेगी बल्कि सहकारी आवास क्षेत्र में बढ़ती संपत्ति विवादों की घटनाओं में भी कमी आएगी।