भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आठ नए सहकारी बैंकों को अनुमति देकर आरबीआई बड़ी उदार प्रतीत हो रही है।
राज्य के सहकारी मंत्री शिवपाल सिंह यादव के मुताबिक, राज्य में शीर्ष बैंक द्वारा नए बैंकों की अनुमति प्राप्त होंने पर अब सहकारी बैंकों की संख्या 33 हो जाएँगी।
नए सहकारी बैंकों को राज्य की राजधानी लखनऊ सहित महत्वपूर्ण शहरों में स्थापित किया जाएगा, उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह बड़ी कामयाबी है कि भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुमति मिली है।
पाठकों को याद होगा कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस मानदंडों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मालेगाम समिति स्थापित की थी। ड्राफ्ट रिपोर्ट में दो स्तरीय संरचनाओं की बात की गई है: निर्देशकों के बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड।