इफको देश की अग्रणी सहकारी संस्था है। वासुदेव आचार्य के नेतृत्व में संसदीय पैनल एमएससीएस अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन पर सुझाव देने के लिए इफको को आमंत्रित किया है।
अधिनियम के विभिन्न वर्गों पर इफको के विचार
सेक्शन 11 – उपनियमों में संशोधन करने के लिए शीर्ष सोसायटी सामान्य निकाय के साथ रहना चाहिए। हालांकि, सामान्य निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं या नही।
सेक्शन 17 – मूल प्रावधान को रखा जा सकता है जैसे पहले से ही बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में उपलब्ध है और सामान्य निकाय सर्वोपरि है और इसे इस उद्देश्य के लिए काफी अच्छा माना जाना चाहिए।
यह स्वीकार्य नहीं है कि क्योंकि यह सहकारी सिद्धांतों की भावना के खिलाफ है।
सेक्शन 21 – यह नया प्रावधान उपयुक्त नही है क्योंकि पंजीकरण से पहले रजिस्ट्रार से सोसायटी के सभी पहलुओं की जांच की उम्मीद की जाती है।
सेक्शन 32 – इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा मतदान की प्रणाली अनिश्चितताओं से भरी हुई है, यह संभव नहीं है और चुनाव आयोग द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया हैं। व्यक्तिगत रुप से मतदान का मूल प्रावधान को जारी रखा जा सकता है।
सेक्शन 35 – सरकार द्वारा आयोजित शेयर पूंजी की वापसी के मामले में शेयरों के अंकित मूल्य पर शेयरों की छुटकारे के मूल प्रावधान को बरकरार रखा जाना चाहिए। प्रस्तावित संशोधन सहकारी सिद्धांतों के अनुसार नहीं है जिसमें सरकार और सामान्य सदस्य यानी दो पार्टियों के बीच अंतर नहीं है। जहां अंकित मूल्य या ब्रूक मूल्य प्रावधान पर सरकार के लिए वापसी के रूप में एक सदस्य के मामले में यह अंकित मूल्य की परिकल्पना की गई है, इसलिए इन दो मानकों को बनाए रखना उचित नहीं है।
इससे छोटे और सीमांत किसानों और गरीब व्यक्तियों को सदस्य बनने के लिए हतोत्साहित किया जाएगा। इससे आंदोलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
सेक्शन 41 – नया प्रावधान पूर्ण रूप में स्वीकार्य नहीं है। इस स्थिति में बोर्ड को कार्य करने के लिए जारी रख सकते हैं। बोर्ड की सदस्यता इस तरह के एक रुग्ण सोसायटी के मुख्य कार्यकारी/ प्रबंध निदेशक और कई विशेषज्ञों के किसी भी संख्या के नामांकन की नियुक्ति के साथ पूरक हो सकता है अगर केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा फिट समझा जाता है।
रुग्ण सोसायटी की परिभाषा घाटा और अन्य मानकों को लगातार 3 साल के लिए ना की 2 साल के लिए माना जाना चाहिए जैसे कि सुझाव दिया गया।
सेक्शन 45 – संविधान संशोधन विधेयक मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं करता और उन्हें अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के पात्र नही बनाता है। बोर्ड के उपाध्यक्ष और इसके लिए प्रस्तावित प्रावधान सहकारी के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पक्ष में नहीं है।
चुनाव के संचालन के लिए अवधि 90 दिनों के लिए की जानी चाहिए।
सेक्शन 50 – यह सही तरीका नहीं है। मौजूदा प्रावधान को जारी रखा जा सकता हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भागीदारी स्वीकार्य नहीं है। सदस्य की उपस्थित और वोट करना अनिवार्य है।
सेक्शन 63 – जबकि एक ऐसी समिति के गठन के कारण पर विचार एमएससीएस के कम से कम तीन प्रतिनिधी शामिल होते है और अधिमानतः ऐसी समिति के अध्यक्ष के एक गैर-सरकारी होना चाहिए। 3 प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का मूल कारण यह है कि वे फंड के लिए मुख्य रूप से योगदान करेंगे। इसके अलावा राशि के योगदान का प्रावधान 3 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा पर 0.005% से 0.1% तक एमएससीएस और कारोबार के शुद्ध लाभ के आधार पर किया जाना चाहिए।
सेक्शन 70 – मौजूदा प्रावधान केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल से एक लेखा परीक्षक के लिए प्रस्तावित प्रावधान के रूप में जारी रख सकते हैं लोकतांत्रिक और सहकारी सिद्धांतों के विपरीत है।
सेक्शन 73 – मौजूदा प्रावधान लेखा परीक्षा के लिए मानकों को नीचे रखने के लिए काफी अच्छा है और लेखा परीक्षा के आगे मानकों को रखने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार को सशक्त बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
एमएससीएस पहले से ही ऑडिटिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं।
सेक्शन 77 – मौजूदा प्रावधान को जारी रख सकते हैं।
सेक्शन 84- मौजूदा प्रावधान के तहत केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विवादों को तय करने के लिए सर्वग्राही शक्ति को हासिल करना स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत, लोकतांत्रिक और सहकारी सिद्धांतों के अनुसार नहीं है।
सेक्शन 94 – मूल प्रावधान को जारी रख सकते हैं, हालांकि, क्रेडिट और बैंकिंग समाजों के मामले में विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान को स्वीकार किया जा सकता है।
सेक्शन 106 – मूल प्रावधान जारी रह सकता है क्योंकि सदस्य को सोसायटी से किसी भी जानकारी को पूछने का अधिकार है और इसलिए सूचना/ मुख्य सूचना के दफ्तर की आवश्यकता नहीं है।
