तमिलनाडु में दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तार और उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए पैसे निवेश करना शुरू कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान पहले ही किया गया है।
कई जिला सहकारी दूध उत्पादक यूनियनों की हालत बेहतर हो गई है और निकट भविष्य में कई अन्य यूनियनों को भी विकसित करने की योजना है।
राज्य सरकार ने हाल ही में केंद्र से राज्य में सहकारी दूध उत्पादक यूनियनों के विस्तार के लिए कई करोड़ रुपए की मदद देने का आग्रह किया है।
तमिलनाडु में 17 जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन और 9231 गांव स्तर दूध उत्पादक सहकारी सोसायटी है। यहाँ 4.19 लाख लोग सहकारी समितियाँ को दूध की आपूर्ति करते हैं।
तमिलनाडु सरकार तिरुवन्नामलाई जिले में 60.18 करोड़ रुपये की लागत में एक डेयरी सह पाउडर संयंत्र की स्थापना करने जा रही है।
संयंत्र की दो लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन करने की क्षमता होगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परियोजना के लिए आवश्यक धन देना होगा।
राज्य सरकार राज्य की राजधानी चेन्नई में दूध की कमी पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।