बासुदेव आचार्य की अध्यक्षता में संसदीय पैनल ने बहु राज्य सहकारी बिल (एमएससीएस 2002) में प्रस्तावित संशोधन पर कठोर पुनर्विचार करने की माँग की है।
पैनल की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है।
पाठकों को याद होगा कि भारतीय सहकारिता ने इस मुद्दे पर कई सहकारी नेताओं की बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियाएँ ली थी। एनसीयुआई, इफको और अन्य सहकारी
संस्थाओं ने पैनल से मुलाकात की और इस पर अपने विचार पेश किए थे।
पैनल के अनुसार संशोधित बिल सभी प्रकार के अंतर्विरोधों से भरा है। इसमें बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2010 और ‘संविधान 111वें संशोधन विधेयक 2009 के प्रस्तावित खंड के बीच कुछ स्पष्ट मतभेद दिखाई पड़ते है।
पैनल ने बिल को कृषि मंत्रालय को भेजा और इसे कानून मंत्रालय के साथ पूरी तरह से परामर्श करके संविधान के अनुरुप बनाने को कहा है। पैनल ने सभी
हितधारकों के हितों को ध्यान में रखकर नये बिल को संसद में पेश करने की राय दी है।
हालांकि पैनल ने परीक्षण के प्रारंभिक चरणों के दौरान सुझाव दिया था कि मंत्रालय को मौजूदा बिल वापस ले लेना चाहिए और ‘संविधान 111वें संशोधन विधेयक, 2009 के सहकारी क्षेत्र में लागू होने के बाद एक नया बिल लेकर आना चाहिए। लेकिन सरकार ने प्रस्तावित विधेयक को बिल्कुल ठीक ठाक कहकर इस “त्रुटिपूर्ण” दृश्य के साथ ही इसे रहने दिया।
पैनल प्रस्तावित विधेयक की जांच फिर से शुरू तब की जब मंत्रालय द्वारा उससे सूचित किया कि संविधान 111वें संशोधन विधेयक को इस साल की शुरुआत में लागू किया गया था।
पैनल ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने अपनी गलती का एहसास होने के बाद समिति ने प्रस्तावित बिल और संविधान के अनुच्छेद 243 ज़ेड एल के खंड 41ए के बीच विरोधाभास की ओर इशारा किया।
पैनल के अनुसार यह समझ से परे है कि एक निर्वाचित बोर्ड एक ‘निष्क्रिय स्थिति में सरकार द्वारा बनाए गए एक पेशेवर बोर्ड सरकार द्वारा आरोपित इस बोर्ड को कैसे अनदेखी कर दिया गया।
पैनल ने यह भी कहा कि कानून मंत्रालय ने बिल को त्रुटिपूर्ण पाया और पूरी तरह से फिर से इस पर विचार करने का सुझाव दिया।
सूत्रों का कहना है कि विधेयक में परिवर्तन सहकारी समितियों के प्रबंधन के सदस्यों को जिम्मेदार और अंतरिम बोर्ड के गठन के लिए उपलब्ध कराने के साथ लेखा मानकों, बहुराज्य सहकारी समितियों और विशेष लेखा परीक्षा के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए जवाबदेह बनाना चाहते हैं।
बिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए भी बहु राज्य सहकारी समितियों और बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है।
