यह अजीब लग सकता है कि दो दशकों से अधिक से “कोई चुनाव” नही होने के बावजूद सहकारिता तमिलनाडु राज्य में सफल है। विकास के लिए सहकारिता को विश्वसनीय मॉडल के रूप में स्वीकृति देने के लिए सरकार को धन्यवाद।
देश में कुछ ही राज्य ऐसे है जहां सहकारी क्षेत्र ने विकास किया है। मुख्यमंत्री जे. जयललिता इस विशेष उपलब्धि के लिए प्रशंसा की हकदार है।
उन्होंने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और कुछ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए तत्काल अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
राज्य सरकार के अनुदान का उद्देश्य सहकारी समितियों के जरिए किसानों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करना है, इससे उनकी वित्तीय प्रणाली में भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है।