छत्तीसगढ़ में लगभग तीन हजार प्राथमिक सहकारी समितियों सहित सहकारी निकायों और बहु उद्देश्य सहकारी समितियों अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।
राज्य में अब तक 30 लाख से अधिक टन धान एकत्रित किया गया है और इसे एक उल्लेखनीय सफलता मानी जा रही है।
सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य योजना के तहत 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक किसानों को भुगतान किया हैं।
सूत्रों का कहना है सरकार द्वारा आयोजित इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी समस्या और कठिनाई की शिकायत नहीं हुई और किसान खुश है।
छत्तीसगढ़ पर करीबी नजर रखने वाले स्रोतों का कहना है कि राज्य में सहकारी क्षेत्र का उपयोग करके सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को सफल बनाने का विशेष कौशल दिखाया है।