उपभोक्ता सहकारी समितियों में मुद्रास्फीति की परेशानी से मुक्त कराने की क्षमता है, दिल्ली में वीरेंद्र एनसीसीएफ सिंह अध्यक्ष ने हाल ही में कहा था।
सहकारी खुदरा दुकानों कहाँ हैं, श्री सिंह ने पूछा। हमें प्रत्येक राज्य की राजधानी में कम से कम एक मॉडल सहकारी खुदरा के साथ शुरू करने की जरूरत है। यह दुकान उपभोक्ता के लिए मानक के रूप में कार्य करेगा। उपभोक्ता को एक सहकारी मॉडल की दुकान पर बहुत कम कीमत में गुणवत्ता के उत्पाद मिल जाएंगे।
सहकारिता खुदरा बिक्री बाजार अन्य खिलाड़ियों के उत्पादों पर ब्याज दर को काम करने के लिए मजबूर कर देगी। श्री सिंह ने कहा कि यह उपभोक्ता को लाभांवित करता रहेगा।
जब हम 11 रुपये में एक किलो गेहूं बेचते है तो कैसे बाजार में दुकान 20 रुपये में इसे बेच सकते है? उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की।
लेकिन दुर्भाग्य से सरकार उपभोक्ता आंदोलन पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। हमारे लिए कोई बजटीय समर्थन नही है। ग्रामीण ऋण, उर्वरक, या मत्स्य पालन के लिए बजटीय प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता उत्पादों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो कि दुख की बात है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका बुनियादी ढांचा कमजोर और शून्य है जिसे उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा बहुत अच्छी तरह से भरा जा सकता है।
सहकारी उपभोक्ता को मजबूत बनाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और वालमार्ट की जरूरत को दूर करना होगा, विश्वास के साथ अध्यक्ष ने जोर देकर कहा।
यह उल्लेखनीय है कि वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आईसीए की एक समिति ने उपभोक्ता सहकारी समितियों पर हाल ही में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न देशों के सहकारी आंदोलन की शर्त पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए दिसंबर 2009 में उपभोक्ता सहकारिता पर आईसीए ने एक समिति का गठन किया था।
अध्ययन के क्षेत्र में भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ईरान, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका, कोरिया, थाईलैंड, कुवैत, वियतनाम और मलेशिया सहित 13 क्षेत्र के देशों के भी शामिल हैं।
रिपोर्ट की तारीफ की गई है।
