हिचकिचाहट और विलंब के बाद केन्द्र सरकार चीनी उद्योग के विनियंत्रण पर विचार कर रही है।
केंद्रीय खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस ने कहा है कि सरकार जल्द ही चीनी उद्योग पर नियंत्रण को कम करने का फैसला कर सकती है।
इससे पहले सी.रंगराजन समिति ने दृढ़ता से चीनी उद्योग में ढीलाई की सिफारिश की थी।
श्री थॉमस ने कहा सी. रंगराजन समिति की सिफारिशें बिना देरी किए लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय इस में मामले में अन्य मंत्रालयों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने में पहले से ही सक्रिय है।
सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर अधिकतर राज्य सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों पर अपने विचार दे चुके है।
विशेषज्ञों का कहना है कि 80 हजार करोड़ रुपये का चीनी उद्योग अगर नियंत्रण मुक्त हो जाय तो यह दिन दूनी रात चौगुनी विकसित होगा और निर्यात में अपने हिस्से को जोर से बड़ा सकेगा।