पुणे में रुपी सहकारी बैंक के वित्तीय संकट में गिरावट आई है और पुणे से महाराष्ट्र विधानसभा के विधायकों ने बैंक के निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों को दोषी ठहराया है।
विधायकों ने आरोपी बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
विधायक जल्द ही दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए एक आंदोलन शुरू करके अधिकारियों पर दबाव डालेंगे।
उन्होंने फरवरी में पैसे की बड़ी मात्रा में शामिल कुछ वित्तीय लेनदेन की जांच करवाने की माँग भारतीय रिज़र्व बैंक से की है। वित्तीय लेन-देन पर आरबीआई की तरफ से तब रोक लगाई गई थी। विधायकों का कहना है, वर्तमान में बैंक से पैसा निकालने की सीमा बहुत कम है और इसे हर महीने बढ़ाकर 10,000 रु. कर दिया जाना चाहिए।