“संशोधन के खिलाफ जनहित याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं,” महाराष्ट्र राज्य के सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। “गुजरात हाई कोर्ट ने 97वें संवैधानिक संशोधन (जिसके तहत सहकारी समिति संशोधन का खाका तैयार किया गया है) पर सवाल उठाया गया है। महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को इस पर चर्चा करना चाहिए और परिवर्तन का सुझाव देना चाहिए।
इस पर ध्यान दिया जा रहा है, हम “धीमी गति से चल रहे” एमसीएस अधिनियम संशोधन का कड़ाई से लागू करने पर जोर दे रहे है,” पाटिल ने कहा।
विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि कैसे इस भ्रमित कानून अर्थात् महाराष्ट्र अध्यादेश 2013 के भाग 2 में (यह 22 अप्रैल, 2013 पर किसी भी तरह से समाप्त हो गया है और अब लागू है) राज्य की सहकारी मामलों पर सत्ता
में सबसे अधिक अधिकार के ऊपर दिए गए बयान में कुछ भी नहीं किया गया है लेकिन इस तरह इसका उपहास उड़ाया गया है।
गुजरात के उच्च न्यायालय ने सिर्फ 97वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 2011 पर सवाल नही उठाया है बल्कि संविधान के भाग IXB असंवैधानिक रूप से डाला गया था उस महत्वपूर्ण तत्व को खारिज कर दिया है। लेकिन यह किसी भी अन्य राज्य के लिए असंवैधानिक नहीं बन सकता है। कोई अन्य उच्च न्यायालय उनके इस दृश्य के साथ सहमत नही है।
इस सीमावर्ती राज्य का संवैधानिक दायित्व है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। इस तथ्य के संदर्भ में “सहकारी समितियाँ” अब हर नागरिक के लिए उपलब्ध कराई गई जो कि एक मौलिक अवसर (सामाजिक और आर्थिक) है।
राज्य संवैधानिक के भाग IXB में राज्य अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विशिष्ट कठोर कदम उठाने [ऑब्जेक्ट्स और संविधान के लिए कारणों के कथन (111 वां संशोधन) श्री शरद पवार द्वारा संचालित बिल 2009) में अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप के रूप में संदर्भित करने के लिए अपने स्वयं के हस्तक्षेप से मुक्त सहकारी क्षेत्र स्थापित करने के लिए बाध्य किया गया था।
उनका वास्तव में क्या मतलब है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब “हम एमसीएस अधिनियम संशोधन का कड़ाई से लागू करने पर धीमी गति से जाना जाएगा” विडंबना यह है कि इस बयान का असर इन शब्दों में वर्णित किया गया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि महाराष्ट्र भर में हाउसिंग सोसायटी के सदस्यों ने राहत की आहें भर सकते हैं।
राज्य कानून को एक जैसे संशोधन संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से संकल्प द्वारा निर्देशित किया गया। सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किया और उसके बावजूद हर राज्य एक प्रारंभिक समय के रूप में संसद द्वारा निर्धारित
पूरे 12 महीने के लिए इंतजार कर रहा था। राज्य अधिनियमों का असंगत प्रावधानों को संविधान के भाग IXB के माध्यम से किए गए है, यह अवधि 14 फ़रवरी 2013 को समाप्त हो रही है।
मंत्री के कहने का मतलब है कि राज्य में संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की गति धीमी है?
हमारा संविधान संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की गति के संबंध में राज्य का एक मंत्री निर्णय ले सकते हैं?
2013 के महाराष्ट्र अध्यादेश 2 के अधीन किए गए एमसीएस अधिनियम 1960 में संशोधन, अब अस्तित्व में नहीं है।
भाग IXB के प्रावधानों के सभी राज्यों के कानूनों पर विजय (गुजरात राज्य को छोड़कर) और इन उसमें परिभाषित गति के साथ लागू किया जाना है। राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के मद्देनजर स्वीकार करके विस्तार करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया कि अब इसमें विलंब नहीं किया जा सकता है।
विडंबना यह है कि 97वें सीएए के इरादे बेहतरी राहत देता है जिसके प्रावधानों के कार्यान्वयन धीमी गति से चल रहे हैं, यह सहकारी क्षेत्र की बेहतरी के लिए ही था!
