बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के सहकारी बैंकों से किसानों के लिए उनके ऋण सीमा को मौजूदा पचास हजार रुपये से तीन लाख रुपए तक बढ़ाने का आग्रह किया है।
पटना में राज्य सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह सुझाव दिया था।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यह किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण के लिए आर्थिक रूप से फिट पैक्स का प्रयोग करेंगे और राज्य के कुछ जिलों में लोन के रिफंड पता लगाने के लिए यह सफलतापूर्वक काम कर सकता है। पैक्स को यह काम करने के लिए एक प्रतिशत कमीशन मिलेगा, आधिकारिक सूत्रों ने बताया।
कई शीर्ष सरकारी अधिकारियों सहित सहकारी विभाग के प्रमुख सचिव, नाबार्ड के प्रबंध निदेशक एवं राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्षों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया।
सहकारी बैंकों द्वारा ऋण के वितरण और किसान कार्ड के वितरण की बैठक के दौरान चर्चा में आलोचना की गई। सूत्रों का कहना है कि सरकार के अनुसार सहकारी बैंकों ने दोनों मोर्चों पर दयनीय प्रदर्शन किया है।
हालांकि, उपमुख्यमंत्री ने राज्य सहकारी बैंकों से अपने प्रदर्शन में सुधार करने की और 800 करोड़ रुपये के लोन के लक्ष्य को चालू वित्त वर्ष में पूरा करने की उम्मीद जताई है।