उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त ने घोषणा की है कि राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल राज्य चीनी सहकारी मिलों से चीनी खरीदना होगा। पीडीएस के लिए राज्य को 33 हजार टन मासिक चीनी की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया है।
यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने चीनी लेवी प्रणाली को समाप्त कर दिया है, राज्य सरकार को खुले बाजार से पीडीएस के लिए चीनी मिल रही है। हालांकि, केंद्र खुले बाजार की खरीद की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है।
सूत्रों का कहना है कि वहाँ 23 सहकारी और 100 निजी चीनी मिलों ने एक साथ इस वर्ष चीनी का अधिक से अधिक 74 लाख टन का उत्पादन किया है। राज्य सरकार को बोली प्रक्रिया के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों से चीनी खरीदना होगा, सूत्रों का कहना है।
आयुक्त के अनुसार अन्य राज्यों के विपरीत उत्तर प्रदेश में पीडीएस चीनी के लिए लंबी अवधि के टेंडर पर भरोसा करना चाहते हैं।