आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय सरकार के दिशा-निर्देश के जवाब में उड़ीसा सरकार ने भी अवैध रूप से पैसे के लेनदेन में पूछताछ करने का निर्णय लिया है। कथित तौर पर देश में कई संदिग्ध व्यवसायों जैसे विभिन्न बहु राज्य सहकारी निकायों द्वारा किया जा रहा है।
जिन संगठनों की जांच की जा रही है उन सहकारी संगठनों में अर्थतत्व समूह, एसएलबी, स्पेसीमेन, स्वस्तिक इंडिया, साई किशोर, विस्टा क्रेडिट, मिडिएस्ट, श्री गायत्री, सनराज, माइक्रोफाइनेंस, ईवीओएस, राजीव गांधी मेमोरियल मल्टी स्टेट, ग्रीन इंडिया, उत्कल मल्टी स्टेट और जनसहयोग सहकारी क्रेडिट सोसायटी शामिल है।
उड़ीसा सहकारी मंत्री बी.के. अरुख ने कहा कि कई विशेषज्ञ टीमों द्वारा इन निकायों की वित्तीय लेनदेन और अन्य गतिविधियों की पूरी जांच की जाएगी।
आरोप है कि इससे पहले निवेशकों ने बड़ी संख्या में इन संगठनों द्वारा उनके धन के साथ धोखा किया गया है, मंत्री ने कहा।