भारत सरकार ने देश में विभिन्न बहु राज्य सहकारी निकायों में हो रही बेईमानी और अवैध चीजों की जांच करने का फैसला किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका निरीक्षण करेंगे।
सरकार ने कृभको में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में काम करने के लिए अलका झा की नियुक्ति की हैं। कैबिनेट समिति ने झा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार अन्य बहु-राज्य सहकारी संस्थाओं में जल्द ही ऐसी नियुक्तियां किए जाने की संभावना है।
अतीत में बहु-राज्य सहकारी समितियों में से कुछ के काम में भ्रष्टाचार के कई आरोपों लगे है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग के दायरे में बहु-राज्य सहकारी समितियों को लाने से सहकारी क्षेत्र में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जाँच में एक लंबा रास्ता तय करना होगा।
सरकार का कहना है कि उन्होंने यह निर्णय रैंकिंग कानून अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके लिया हैं लेकिन सहकारी नेताओं ने सरकार के इस निर्णय को विवादास्पद कहा हैं क्योंकि यह सहकारी संस्थाओं की स्वायत्ता पर सीधा हमला करने के बराबर है।