महाराष्ट्र राज्य सहकारी आयुक्त ने कहा कि राज्य में सहकारी बैंकों के बकाएदारों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) मार्च 2014 तक जारी की जाएगी। इस कदम से बकाया ऋण की बेहतर वसूली सुनिश्चित करने का इरादा है।
राज्य सरकार द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में विभिन्न ऋण संस्थाओं और सहकारी बैंकों के एनपीए की राशि बढ़कर 1917.14 करोड़ रुपए हो गई है।
महाराष्ट्र के शहरी सहकारी बैंकों और बहु राज्य शहरी सहकारी बैंकों ने 1.54 लाख करोड़ रुपये जमा और उनके द्वारा ऋण का संवितरण 1.05 लाख करोड़ रुपये का दावा किया है।
सहकारी सूत्रों के अनुसार इस योजना से ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए कटौती और बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।