कानून निर्माता कार्यपालिका से कब पूछना शुरू करेंगें कि उनके द्वारा बनाए गए कानून लागू क्यों नहीं होते? जैसा कि रिपोर्ट में आया है, महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमेश प्रभु नें खुशी जताई है कि सहकारी आवास समितियों को डीम्ड कन्वेयेंश के लिए दिसंबर के अंत तक का समय मिलेगा.
उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा कदम है जिससे हाउसिंग सोसायटी के सदस्यों को उदासीनता दूर करने की प्रेरणा मिलेगी और वे संपत्तियों को अपने नाम पर हस्तांतरित कराएंगे. इमारतों को दोबारा विकसित करने के समय इससे उन्हें मदद मिलेगी. लेकिन सरकार को डीसी जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना पडेगा.’