महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से नागपुर , वर्धा और बुलढाना में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के बैंकिंग आवेदन पत्र को खारिज करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे करने के लिए कहा है.
राज्य सरकार इन सहकारी बैंकों को राहत पैकेज देने के लिए तैयार है. पैकेज पहले आचार चुनाव संहिता लागू होने से नहीं दिया जा सका था.
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा राजनीतिक कारणों से वित्तीय मदद में देरी के कारण समस्या गंभीर हो गई. संकट को शांत करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अब सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
इन सहकारी बैंकों में कई सहकारी समितियों के आरक्षित धन हैं. अतः बैंकों को किसी भी परिस्थिति में शट डाउन करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है.