भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भारी ऋण बाहर देने के तथ्य पर सावाधान हो गया है. रिजर्व बैंक ने बैंकों से ऐसा करने से बचने का आह्वान किया है क्योंकि वे मुख्य रूप से कम और मध्यम आय वर्ग की मदद के लिए होते हैं.
एपेक्स बैंक इस तथ्य से परेशान है कि इन बैंकों में से कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने साधारण सदस्य बनाते हैं और उन्हें ऋण दे रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि यह लक्ष्य से भटकने के साथ ही शहरी सहकारी बैंकों की सहकारी साख पर प्रश्न उठाते हैं.
सहकारी बैंकों के स्थानीय नेताओं के साथ उनके कथित सांठगांठ के लिए अतीत में उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है. हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने अशोध्य ऋण में कटौती, शासन प्रथाओं में सुधार और एक न्यूनतम पूंजी आधार का निर्माण करने के लिए कहा है और सहकारी बैंकों की दिशा में एक सख्त रुख ले लिया है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी नियमों का उल्लंघन करने के लिए कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिया है.
सहकारी बैंकों का प्राथमिक कार्य छोटे उधारकर्ताओं कृषि और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान कर समाज की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा. इसका मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उच्च मूल्य ऋण देने से शहरी सहकारी बैंकों के सहकारी का उद्देश्य बधित होता है.
