महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के करोड़ों रुपये के नुकसान के मामले में पृथ्वी राज चव्हाण की कांग्रेस सरकार उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बचाव में आगे आ गई है. सहकारी क्षेत्र के पुराने लोगों का कहना है कि नेफेड भी अयोग्य व्यक्तियों और संगठनों को ऋण देकर इसी तरह नष्ट हो गया था.
पुणे में मीडिया से बातचीत में सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने डिप्टी सीएम के इस्तीफे की संभावना से इनकार किया है. जांच अभी जारी है.
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों पर 2011 में बोर्ड भंग कर दिए जाने के पवार राकांपा नियंत्रित बैंक के एक निदेशक थे. बैंक को कम से कम 600 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था. नाबार्ड की एक रिपोर्ट राजनीतिज्ञों प्रभाव वाले वित्तीय समितियों द्वारा लिए गए ऋणों की गैर चुकौती के बारे में बाताती है.
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार एके Chavhan द्वारा प्राथमिक जांच में निष्कर्ष निकाला है कि निदेशक द्वारा गैर प्रदर्शन के कारण बैंक को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. MSCB राज्य में शीर्ष सहकारी बैंक है और राज्य के सभी सहकारी बैंकों को नियंत्रित करता है.
इस रिपोर्ट के आधार पर सहकारिता आयुक्त दिनेश आउलकर ने बैंक के नुकसान के लिए प्रत्येक निर्देशक पर जिम्मेदारी तय करने के लिए एक जांच का आदेश दिया है. इससे महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 88 के अनुसार निदेशकों से राशि की वसूली के लिए विभाग सक्षम हो जाएगा.
महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे के छाए रहने की संभावना है.इससे भाजपा और शिव सेना को सहकारी घोटाले में उनकी भूमिका के लिए पवार पर वार करने का मौका मिल गया है. सत्तारूढ़ दलों कांग्रेस और राकांपा को विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा.
सूत्रों का कहना है कि कुछ विपक्षी नेताओं भी इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं. लेकिन इससे विरोध में कमी नहीं होगे. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडनवीस ने पहले से ही दोषी निदेशकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर करने की मांग की है. विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावदे की भी यही मांग है.
बैंक को राकांपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा चलाए जा रहे सहकारी चीनी और ओटाई मिलों को ऋण देने के कारण नुकसान हुआ. अधिकांश मिलों ने ऋण चुकता नहीं किय था.
